Engineeer Khabar

छलफलबाट प्राप्त सुझाब राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाउँछौं : नन्दलाल बञ्जाडे

काठमाडौँ, १८ फागुन: नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन ३ नं. प्रदेश कार्यकारिणी समितिले आज पानीपोखरीस्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन बिभागको सभाहलमा  ‘प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयकका सन्दर्भमा प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न गरेको छ । सो कार्यक्रममा सहभागी प्राविधिकहरुले प्रस्तावित विधेयक उपर सच्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षहरुको बारेमा छलफल गरेका थिए ।

सो कार्यक्रमको प्रमुख प्रस्तोताको रुपमा  खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई. राजन राज पाण्डे र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ पशु बिकाश अधिकृत डा. प्रदिप चन्द्र भट्टराई रहेका थिए ।

कार्यक्रममा ई. राजन राज पाण्डेज्युले प्रस्तावित विधेयकले गरेको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै बिधमान निजामति सेवामा प्रशासनको कर्मचारीको हालीमुहाली भएकाले उक्त विधेयक निर्माणमा पनि सोहि प्रवृति झल्किएको कुरा जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै आफ्नो प्रस्तुति राख्ने क्रममा उहाँले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि समूहीकरण (क्लस्टर) को व्यवस्था लागु नहुने प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । निजामति सेवा विधेयकको ‘दफा ९ मा उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उल्लेखित समूह (क्लस्टर) बाट बढुवा भएका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि समूहीकरण (क्लस्टर)को व्यवस्था लागु हुने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कार्यक्रमका अर्का प्रस्तोता कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रदीप चन्द्र भट्टराईले ‘संघीयतामा प्राविधिक सेवाको अवस्था र अबको बाटो’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकको दफा १२३ को उपदफा १ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामति सेवाको पद मानिने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले निजामति सेवाबाट कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद समेत संघीय निजामति सेवाको पद मानिने उल्लेख छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरि देशमा तीन तहको सरकार छ । तर तीनै तहको धेरै जसो कर्मचारी परिचालन गर्ने हक-अधिकार भने संघमा राखिएको र संघियताको असल अभ्यास नभएको प्रति डा. भट्टराईले आपत्ति जनाउनु भयो ।

प्रस्तोताहरुको प्रस्तुति संगै सोहि कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्था बिभागका उपमहानिर्देशक ई. रमाकान्त दवाडी, आधिकारीक ट्रेडयुनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिब ई.केशव शर्मा, कृषि तथा पशुपंशी मन्त्रालयका सहसचिब डा.गोबिन्द प्रसाद शर्मा, खानेपानी तथा ढल व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक ई.सुनिल कुमार दास लगायत फ्लोरबाट कार्यपत्र माथि जिज्ञासा, सुझाब र टिप्पणीहरु प्राप्त भएको थियो । टिप्पणीकै क्रममा निजामती क्षेत्रमा प्रशासन र प्राविधिकका बढुवाका लागि कर्मचारीको अनुपात नमिलेको बारे समेत छलफल भएको थियो । त्यस्तै बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यताको श्रेणीले कुनै अर्थ नराख्ने तर केवल एक महिने तालिममा प्राप्त श्रेणीले अर्थ राख्ने प्रति गम्भीर आप्पति भएको थियो । अवकाशको सन्दर्भमा उमेरमा एकरुपता नभएको र कसैको ५८ बर्ष भने कसैको ६० बर्ष पुगेपछि बल्ल अवकाश लिने कुरा असान्दर्भिक भएको जानकारी फ्लोरबाट प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै गरि सामान्य प्रशासन र बिकाश प्रशासन फरक फरक हुनु पर्ने कुरामा पनि राम्रै छलफल भएको थियो । समायोजनको नाममा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई चिन्न भिन्न पारिएको र प्राविधिकहरुको दरबन्दी कार्यबोझ अनुरुप नभएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गरिएको थियो ।

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन ३ नं. प्रदेश कार्यकारिणी समितिका सभापति नन्दलाल बञ्जाडेले प्रस्तावित निजामित सेवा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु टिपोट गर्दै र सो कार्यक्रमबाट प्राप्त टिप्पणी अनि सुझाबहरु यथासिघ्र लिपीबद्द रुपमा प्रतिनिधिसभा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा ज्ञापन पत्रको रुपमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो । विधेयक स्वीकृत हुनु अगाबै आवश्यक छलफल पश्चातको केहि निचोड अनि सुझाब निकाल्ने र आवश्यक बिषयलाई समयमै सच्याउन पहल गर्ने हेतुले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन ३ नं. प्रदेश कार्यकारिणी समितिले सो कार्यक्रम गराएको जानकारी सभापति बन्जाडेले दिनु भयो । ऐन निर्माणमा मुलत: प्रशासनका कर्मचारी हाबी हुँदा सधैजसो प्राविधिकहरुको बिषय ओझेलमा पर्ने गरेकोले अब उपरान्त इन्जिनियर्स एशोसियनले ऐन निमाणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सभापति बञ्जाडेले बताउनुभयो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.