Engineeer Khabar

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयक संसोधन गर्न प्राविधिक कर्मचारीको माग, NEA प्रदेश नं ३ ले बुझायो ज्ञापनपत्र (हेर्नुहोस्: २० बुदे माग सहित)

0

काठमाण्डौ, २६ फाल्गुन : नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन ३ नं प्रदेश कार्यकारिणी समितिले आज सिंहदरबारस्थित संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ लाई प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयक उपर संसोधन हुनुपर्ने माग राख्दै २०बुदे बुँदा सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन ३ नं. प्रदेश कार्यकारिणी समितिले मिति २०७५ साल फाल्गुन २१ गते  पानीपोखरीस्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन बिभागको सभाहलमा  ‘प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयकका सन्दर्भमा प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न गरेको थियो ।  सो कार्यक्रममा सहभागी प्राविधिकहरुले प्रस्तावित विधेयक उपर सच्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षहरुको बारेमा छलफल गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रमको जानकारी हेर्नुहोस : छलफलबाट प्राप्त सुझाब राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाउँछौं : नन्दलाल बञ्जाडे

सो कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र र छलफलबाट प्राप्त सुझाबअनुरुप सबै निजामती कर्मचारीको समान सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्ने माग राखि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयकमा सुधार गर्न प्रस्तावित बुदाहरू 

१. विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा क्लष्टरिङ कायम राखिएको, तर सरूवा र पदस्थापनामा क्लष्टरिङ नराखिकोले सो वाट विशिष्टिकृत सेवाको औचित्य नरहने हुनाले क्लष्टरिङ गर्ने भए सरूवा तथा बढुवा दुबैमा हुनु पर्ने नभए क्लष्टरिङ हटाउन उपयुक्त हुने ।

२. प्रविधिक कर्मचारी र प्रशासन सेवाका कर्मचारी विचमा बढुवामा समान अवसर नभएकोले प्राविधिक सेवाका कर्मचारीको उप -सचिव, सहसचिव र सचिवको दरबन्दि बढाउनु पर्ने । राजपत्राङकित प्रथम श्रेणीमा प्रशासन सेवाका ३१९ जना कर्मचारी रहेकोमा सचिवको दरबन्दि प्रशासन तर्फ ४९ जना रहेको तर प्राबिधिक सेवाका २९४ जना सहसचिव कर्मचारी रहेको भए पनि सचिवको दरबन्दि प्राविधिक तर्फ जम्मा १९ जना रहेकोले बढुवाको अवसरमा असमानता रहेको छ । त्यसैगरी राजपत्राङकित द्वीतिय र तृतीय श्रेणीमा पनि बढुवाको अवसर प्राविधिक कर्मचारिलाइ करिव १५५ कम रहेको छ । समान कोण रहेको पिरामिड शैलिको समानरूपमा बढुवा अबसर हुनु पर्ने ।

३. पूल दरबन्दीमा लियन पद राखि राष्ट्रिय गौरवका लगायतका आयोजनाहरूमा काजमा खटिने स्थायी कर्मचारीको दरबन्दिमा स्थायी पदपुर्ति नहुने भन्ने प्रावधान भएबाट लामो समय सम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खटाउने कर्मचारीहरूका लागी दरबन्दिको अभाव भइ काममा वाधा पर्ने सक्ने भएकाले आयोजनाको अस्थायी दरवन्दीमा खटाउन कायम राखिएका लियन पदहरूको दरवन्दिलाइ आधार मानि पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

४. उपसचिवमा जस्तै सहसचिबमा पनि खुला प्रवेशको व्यवस्था राख्नु पर्ने ।

५. प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन भइ जाने कर्मचारीलाई पनि वढुवाको समान अवसर प्रदान हुनु पर्ने ।

६. कार्य सम्पादन मूल्याङकबाट बढुवा हुने प्रयोजनमा पढाइका लागि (लामो अवधिको) डिभिजन वापतको नम्बर नराखिएको तर छोटो अवधिको तालिमका लागि डिभिजनको व्यवस्था गरिएकोले यसमा संगती हुनु पर्ने । क्षमतावान व्याक्तिहरूलाइ सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न पोजेटिभ discrimination को सिद्रान्तका आधारमा पढाइमा समेत डिभिजन लागि नम्बरको व्यवस्था राख्न उचित हुने ।

Hill Side Ad Banner

७. सह- सचिव र सचिवको सरूवामा पनि कम्तिमा एक वर्षको अवधि राख्न उचित हुने र सो प्रावधानबाट ढुक्क भई काम गर्न र प्रतिफल दिन थप प्रोत्साहन मिल्ने ।

८. सचिव बढुवामा जेष्ठता बाट बढुवा हुने प्रतिशत बढाउनु पर्ने तथा सचिव सिफारिसमा सम्भाव्य दोब्वर उमेदवारहरूको मात्र नाम सिफारिस हुन उचित हुने ।

९. प्राविधिक कर्मचारिको दरवन्दि कार्य बोझका आधारमा हुनु पर्नेस सम्बृद्धीका लागी प्रविधी र प्राविधिक कर्मचारीको भूमिका राज्यले महसुस गर्नु पर्ने ।

१०. स्थानिय तहमा प्रशासकिय अधिकृत (कार्यकारी अधिकृत शब्द अझ उपयुक्त हुने) को नियुक्ति गर्दा स्थानिय तहमा खटिएका निजामति कर्मचारीहरू मध्येवाट सिनियर अधिकृतलाइ नियुक्त गर्नु पर्ने र स्थानिय तहमा बिषयगत शाखा र सोहि अनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरवन्दि कायम गरिनु पर्ने ।

११. प्राविधिक जनशक्तिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन नगरि समृद र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न सम्भव नहुने भएकोले बढुवा, सरूवा र प्रमुख कार्यकारी पदहरूमा समेत समानताको सिद्दान्तका आधारहरूमा अबसरहरू उपलब्ध हुनु पर्ने ।

१२. निजामति सेवा अन्तर्गत रहेका कुनै सेवाको सेवा निवृत्त उमेर ५८ र कुनैको ६० हुनु नाजायज रहेकोले समानता हुनु पर्ने ।

१३. राज्यले सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत रूपले फरक सोंचको बिकास गर्नु पर्ने ।

१४. प्राविधिक कर्मचारीको सेवामा विशिष्टिकरण गर्दै नजाने हो भने राज्यले लिएको समृद्धीको कल्पना पनि गर्न सकिदैन त्यसैले प्राविधिक सेवाको विशिष्टिकरणको वातावरण निर्माण गर्न कायम गर्नु पर्ने अन्यथा नवप्रवेशि प्राविधिकहरूको दक्षतामा ह्रास आउन गई विशिष्टिकृत सेवाबाट राष्ट्र र नागरीक बिमूख हुन जाने छन ।

१५. प्राविधिक सेवामा मात्र नभइ प्रशासन सेवामा पनि विशिष्टिकरणको शुरूवात गर्दै जानु पर्ने । एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई jack of all master of none बनाएर राज्यले उचित प्रतिफल लिन नसक्ने ।

१६. अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै लागु हुँदा भविष्यमा प्रदेशमा बढुवा हुने सहसचिव भन्दा सँघबाट खटिइ जाने सहसचिव सरहको प्रदेश सचिव कनिष्ट हुने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ ।

१७. छिमेकि राष्ट्रहरूमा रहेको बढुवामा Batch promotion को प्रावधान राख्ने हो भने अबैज्ञानिक कासमुको चपेटामा परेर राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू पिढीत हुनु पर्ने स्थितिको अन्त हुने छ ।

१८. प्राविधिक कर्मचारीको बाहुल्यता रहेका कार्यलय, बिभाग र मन्त्रालयहरूको संगठन संरचनाहरू बनाउँदा सो निकायहरूको कार्यबोझ वा प्रकृति सँग बिल्कुल अनभिज्ञ रहेका प्रशासकहरूको दबदबा हुने परिस्थितीले तत् तत् निकायहरूको functionalilty मा ह्रास आउने तर्फ विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१९. प्रदेश सरकारको प्रमूख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद सँघिय निजामति सेवाको पद मान्ने कुराले सँघियतालाई संकुचन गरेको पाइएको हुँदा सो पदहरू समेत प्रदेश निजामति सेवाको बनाइनु पर्ने, साथै प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू समेतको पद विशिष्ट श्रेणीको हुनु पर्ने

२०. गाँउ पालिका वा नगरपालिकाको प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत प्रमूख कार्यकारी अधिकृत भन्नु पर्ने प्रदेश निजामति सेवाको बनाइनु पर्ने र उनीहरू सम्बन्धित गाँउ पालिका वा नगरपालिका प्रति उत्तरदायी बन्नु पर्ने ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.