काठमाडौँ, ३ वैशाख : पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुने लगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी शुरु गरेको छ ।
कम्पनी स्थापनाका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १२ गते प्रस्ताव पेश गरिएकाले केही दिनमै स्वीकृत भएर आएपछि कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया शुरु हुने मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख उपसचिव गोपीलाल नेपालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयलाई कम्पनीको संस्थापक शेयर दिने उल्लेख छ । यसमा मन्त्रिपरिषद्ले थपघट गर्न सक्ने जनाइएको छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताको प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आफ्नै पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने उल्लेख छ । चालू आवमा कम्पनी स्थापना गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । आगामी आवदेखि नै कम्पनीलाई काम दिने गरी तयारी भइरहेको छ ।
यस अघि पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल(एनसीसीएन) विसं २०५८ तिर विघटन गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा एनसीसीएनले काम पाउन नसकेपछि धराशायी बन्दै गएको थियो ।
हलचोकस्थित एनसीसीएनको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको थियो । एनसीसीएनको पोखरामा पनि जग्गा रहेको थियो । निजी कम्पनीले जस्तो घटीको ठेक्का नहालेका कारण एनसीसीएन घाटामा गएको हो । विसं २०३० तिर नेपाल राष्ट्र बंंैकको जागीर छोडेर एनसीसीएनमा जाने कर्मचारीमा आकर्षण थियो ।
नेपाल राष्ट्र बंंैकमा रु २०० तलब हुँदा एनसीसीएनमा रु ५०० थियो । त्यसबेला सरकारी संस्थानका रुपमा एनसीसीएन स्थापना भएको हो । एनसीसीएनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कालोपत्र गरेको हो । यसैगरी भालुवाङमा राप्ती नदीमाथिको पुल भारतीय निर्माण कम्पनीले बनाउन नसकेपछि सरकारले त्यसको जिम्मेवारी पनि एनसीसीएनलाई नै दिएको थियो । सडक विभागका निश्चित प्रतिशत काम एनसीसीएनलाई दिनुपर्ने प्रावधान त्यसबेला राखिएको थियो ।
पञ्चायतकालको अन्त्यतिर एनसीसीएनलाई गुणस्तरहीन यन्त्र किनाएर संस्थान ओरालो लाग्ने वातावरण बनेको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिका सरकारले निजी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नियम बनाएपछि यो थप समस्यामा पर्दै गएको हो । कमिसनको खेलले पनि एनसीसीएनलाई डुबाएको त्यसबेला कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । संस्थानका निर्माण यन्त्र अहिले पनि मलपोखरीमा राखिएको जनाइएको छ । (रासस)
