Engineeer Khabar

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुँदै

काठमाडौँ, १७ जेठ : विदेशी सामानलाई स्वदेश भित्राएर कमिशनका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गरी उद्यमी बन्ने व्यक्ति तथा समूहको कारोवार अब धेरै दिन नटिक्ने भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न ‘सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ’ सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेका कारण त्यस्ता व्यवसायीलाई असहज हुने भएको हो ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको ‘सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ’ सम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जनसहित आज पारित गरेको छ । उक्त विधेयक ऐनका रुपमा परिणत भएपछि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विधेयकलाई पारित गर्न केही दिनभित्र संसद्मा पठाइने त्यहाँ थप छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।

विदेशबाट मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भई स्वदेशी उत्पादनको खपत नभएर उद्योग धराशायी हुने अवस्था आएमा ती आयातीत वस्तु तथा सामानमा भन्सारमा अतिरिक्त महसुल लगाउनाका साथै स्थानीय तहमा समेत आवश्यक शुल्क लगाउन सकिन्छ । उक्त कार्यलाई पूरा गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्नका लागि विधेयकमा छलफल भएको हो ।

विधेयकको प्रस्तावनामा ‘निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरु पुनः सार्वजनिक गरी संरक्षण गर्नुपर्ने’ वाक्यांश थपिएको छ । अनुसन्धानकर्तालाई विशेष तालीम दिइने, खाद्य उत्पादनलाई संरक्षण गर्न खाद्यान्न आयातमा महसुल लगाइने, अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक ठानेमा ‘सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ’ सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सिफारिश गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र मूल्य तथा सूचना प्रवाह गर्न राम्रो नेटवर्किङ प्रणालीको विशेष ध्यान हुनुपर्ने, सार्क मुलुकहरु, चीन, कोरियालगायत विदेशी नियोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेलगायतका बुँदाहरु विधेयकमा छन् । उक्त विधेयक पारित भई कानून आएपछि कुनै वस्तु ठूलो परिणाममा आयात भई स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सान नहुने हुँदा व्यापारिक क्षेत्रमा यसलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । आज यहाँ आयोजिन एक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आयातीत वस्तु सस्तो भई स्वदेशी उत्पादनको उपभोग हुन नसक्ने अवस्था आएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा त्यस्ता वस्तुलाई भन्सारलगायत विभिन्न शुल्क वृद्धि गरिने गरी उक्त ऐन ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

खुला अर्थतन्त्रमा ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादनमा हुने प्रक्रियाले वस्तुको लागत कम भई सस्तो हुने र सानो तहमा वस्तु उत्पादन गर्दा मूल्य वृद्धि हुन जाने अर्थशास्त्रको नियम छ । स्वदेशी उत्पादनले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्यमीलाई संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । यसले उपभोक्तालाई भने केही असुविधा हुन जाने सम्भवना छ ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र विदेशबाट अनावश्यक वस्तुको आयात न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरी विधेयकमा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयातीत वस्तु तथा सेवाका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न सरकारले सेफगार्ड्स र विदेशी संस्थाको मूल्य कम भए सरकारले त्यसमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

उक्त विधेयक निर्माणका लागि लामो समयदेखि भूमिका निर्वाह गर्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीले केही स्वदेशी वस्तु डम्पिङ भई केही उद्योग नोक्सान भइरहेको अवस्थामा ल्याउन लागिएको उक्त नियमले व्यापारिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।

उत्पादन गरेकै जस्ता वस्तु सस्तो मूल्यमा ठूलो परिणाममा आयात तथा भण्डारण गर्न एन्टी–डम्पिङ कानूनले दुरुत्साहित गर्नेछ । त्यस्ता वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टी–डम्पिङ महसुल पनि लगाउन सकिनेछ ।

(रासस)

Leave A Reply

Your email address will not be published.