Engineeer Khabar

स्काफले फेर्यो आन्दोलनको स्वरुप, वार्ताबाट समाधान [भिडियो सहित]

काठमाठौं, जेठ ३० । सोसाइटी अफ कन्सल्टीङ आर्किटेक्चरल एण्ड ईन्जिनियरिङ फर्मस् (स्काफ)ले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली ०७५ को छैटौँ संशोधनका व्यवस्थाहरूप्रति गरिएका विरोधका कार्यक्रम लाई स्थगित गर्दै बार्ता तथा छलफलको माध्यमबाट समयसाको निराकरण गर्ने जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं स्थित इन्द्रेणी होटेलमा गत बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्काफका महासचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले वार्ताबाटै समाधान खोज्नेगरी हाललाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए । यस अघि स्काफले, असार १ गतेदेखि आशयपत्र तथा प्रस्तावमा सहभागी हुने काम पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौँ संशोधनले कैयौं राम्रा कुराहरु गरेता पनि निजि क्षेत्रलाइ भने धेरै क्षेत्रमा असर पर्न गएको स्काफको दाबि छ । संशोधनले खरिद गुरुयोजना अनुसार खरिद प्रकृया अगाडी बढाउनुपर्ने, निर्माण कार्यहरुलाई मिले सम्म धेरै प्याकेज बनाई काम गराउनुपर्ने, ठेक्का निकाल्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने पुर्वतयारी (वातावरणिय अध्ययन, साइट क्लियरेन्स, मुआब्जा, क्षतिपुर्ति वितरण) सम्पन्न गर्नुपर्ने, संयुक्त उपक्रममा रहेका सबै कम्पनीहरु काममा जिम्मेवार हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने, उपभोक्ता समितीबाट गरिने कामलाई थप ब्यवस्थित गर्नुपर्ने, पुराना रोगी निर्माण आयोजनाहरुको ब्यवस्थापन, समय थप सम्बन्धि प्रावधान लगायतका व्यवस्थाले देशको निर्माण तथा परामर्श सेवा क्षेत्र लाई ब्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर यस संग-संगै उक्त संशोधनले निजि क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्ने गरि कालो सुची सम्बन्धी प्रावधान (४९.क, १४१), समय थप सम्बन्धी प्रावधान (१२०), जनशक्ति सम्बन्धी प्रावधान (६९) र खरिद प्रकृयाबाट हटाउने प्रावधान (६५क र १४५ ख)  र यी प्रावधानहरुले प्राकृतिक न्याय,मौलिक हक र नेपालको संबिधान २०७२ सँग बाझिने रुप देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम विगतमा पनि कालो सूची सम्बन्धि प्रावधान रहेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली को छैठौं संशोधन को कालो सूची सम्बन्धि प्रावधान (४९ क र १४१) ले कानुनी हैसीयत नै फरक रहेको कम्पनी तथा ब्यक्तीलाई एकै ठाउँमा राखी कारवाही चलाउँदा कानुनी शिद्घान्त विपरीत हुन देखिन्छ । एक कम्पनीको असर धेरै कम्पनीहरु तथा ब्यक्तीमा पर्न गई रोजगार प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरु नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र रुपमा नैतिक मुल्य मान्यतामा पेश गर्ने जो कोहि पनि कुनै पुर्वाग्रहमा परेर कालो सूचीमा पर्न गई ब्यवसाय गर्न बाट वञ्चित हुने अवस्था श्रृजना हुने सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

३० वैशाख, ०७६ मा सरकारले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली ०७५ को छैटौँ संशोधनका व्यवस्थाहरूप्रति स्काफ बिरोधमा उत्रिएको थियो । स्काफ संग-संगै निर्माण व्यवसायीहरुको पनि बिरोधको कार्यक्रमहरु अगाडी बढेको थियो । उक्त संसोधन को सम्बन्धमा सरोकारवाला अन्य संस्थाहरु Federation of Contractors Association (FCAN), Nepal Engineers’ Association (NEA), Youth Community for Nepalese Contractor (YCNC), Society of Nepalese Architect (SONA), Nepal Geo-Technical Society (NGS), Federation of Renewable Energy Association समेतको सहभागितामा छलफल गर्दै उक्त छैठौं संसोधन को सम्बन्धमा संस्थाको तर्फबाट तीन महले सूझाव तथा राय सहितको दस्तावेज तयार गरेर  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरीषद को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुमा समेत पठाएको थियो ।

उक्त बिरोधहरु पश्चात सरकारले नियमावलीमा जेठ २३, ०७६ मा सातौँ संशोधन गरेको छ । बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्काफका महासचिव सापकोटाले सातौ संसोधनहरुले आफूहरूको आंशिक केही माग पूरा भएकाले तत्कालका लागि  आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको स्काफका महासचिव सापकोटाले बताए । यस पश्चात वार्ता तथा छलफलको माध्यमबाट समस्याको निराकरण गर्न स्काफले निरन्तर पहल गर्ने जानकारी ई. सापकोटाले दिए ।

त्यस्तै, अबको  नियमावली कस्तो हुनु पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा स्काफका महासचिव कृष्ण सापकोटाले निर्माण,परामर्श र आपुर्तीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने जिकिर गरे । सरकार निजी क्षेत्रसंग मिलेर जानुपर्नेमा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमाथी निरन्तर प्रहार गरी हतोउत्साहीत बनाउने कार्यहरु  भईरहेकोमा आपति ई. सापकोटाले जनाए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सवालमा सरकारसंग पटक–पटक छलफल गर्न चाहदापनि समय नपाएकोमा दुख समेत व्यक्त गरे । विवादमात्रै गराउने संसोधनको कुनै अर्थ नहुने हुँदा सकेसम्म सबै सरोकारनिकायहरु संग मिलेर सकभर नयाँ एन र नियमावली नै आजको आवश्यकता रहेको जनाए । र अबको नियमावली कस्तो हुनु पर्ने सम्बन्धमा स्काफले गृहकार्य गर्दै नयाँ नमुना नियमवालीको स्वरूप समेत स्तकाफले यार गर्ने जानकारी सापकोटाले दिए । सोहि क्रममा स्काफका अध्यक्ष राजेश थापाले आगामी आर्थिक बर्ष सुरु हुनेबेला सम्मपनि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका विषयमा पुनरावलोकन नगरे साउन १ गतेबाट आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

[प्रेस-बिज्ञप्ति]

[फोटो ग्यालरी ]

Leave A Reply

Your email address will not be published.