Engineeer Khabar

संशोधित कार्यक्रम र योजनाअनुसार पुनःनिर्माण

विपद्पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनामा संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजनाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको आजको बैठकमा दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाले संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजनाअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्राधिकरणले पेश गरेको नेपालको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा रु छ खर्ब ३० अर्ब लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सो अवसरमा व्यक्त भएको हो ।

विसं २०७३ वैशाखमा तयार पारिएको विपद्पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु नौ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने आँकलन गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बजेटको सीमालाई ध्यान दिएर खानेपानी, सडक, पुललगायत सरकारले नियमित गर्ने काम र गैरसरकारी संस्थाबाट हुने पुनःनिर्माणको बजेट कटाई प्राधिकरणमार्फत गरिने काम मात्र समावेश गर्दा उक्त संशोधित बजेट तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रु दुई खर्ब ९१ अर्ब पुनःनिर्माणमा खर्च हुने अनुमान छ । आगामी आवका लागि रु एक खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा ‘फाइनान्सियल ग्याप’ रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै थप स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकायसँग परामर्श जारी रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र विपद् व्यवस्थापनको स्थानीयकरण, सामाजिक आर्थिक तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन, परम्परागत सम्पदा बस्ती तथा शहरी क्षेत्रको पुनःनिर्माण एवं अभिलेखीकरणमा थप सहयोग गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गरेको थियो ।

सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय भवन आचार संहितालाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहसम्म लागू गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । नेपालले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा प्राप्त गरेको उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पु¥याउन आगामी वर्ष पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने भएको छ ।

‘‘दातृ निकाय समेतको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नमूना योग्य काम भएका छन्, ती कार्यलाई स्थापित गर्न र सिकाइ आदानप्रदानका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको हो, वित्तीय स्रोत जुटाउन सम्मेलन गर्न लागिएको होइन’’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

उल्लेखनीय पुननिर्माण

बैठकमा विश्व बैंकका निमित्त देशीय व्यवस्थापक केने एजेमेनारीले विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद पुनःनिर्माणमा हासिल भएको प्रगति उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो । युरोपेली युनियनका सहयोग प्रमुख ओभिडियो माइकले पुनःनिर्माणमा हासिल गरेको प्रगतिका लागि प्राधिकरण नेतृत्वलाई बधाइ दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा पनि सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

भारतीय राजदूतावासका डा अजयकुमारले नेपालको पुनःनिर्माणमा भारत सरकारले प्रतिबद्धता गरेको अनुदान तथा ऋण सहयोगका परियोजनालाई अगाडि लैजान काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

चिनियाँ राजदूतावासका प्रतिनिधि लुअ सुआईले चीन सरकारले दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार पुनःनिर्माणका काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बाँकी कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँग मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको सुनाउनुभयो ।

बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड) को पुनःनिर्माण विभागका समूह संयोजक लियोनार्ड टेडले जोखिममा परेका वर्गका भूकम्प पीडितलाई ध्यान दिन सुझाव दिँदै त्यसका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडि)का परियोजना विकास अधिकृत एन्ड्रयु गोल्डाले युएसएडले क्षतिग्रस्त विद्यालय, शिक्षा तथा सञ्चार क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

एशियाली विकास बैंककाका प्रमुख रुडी भान डेइलले इन्डोनेसियाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरेका प्रयास नेपालका लागि पनि उदाहरणीय हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँ हालैमात्र इन्डोनेसियाबाट नेपाल सरुवा हुनुभएको हो ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का देशीय प्रतिनिधि युमिको आशाकुमाले आफूले जिम्मेवारी पाएका क्षेत्रमा पुनःनिर्माणमा प्रगति भएको जानकारी गराउँदै जीविकोपार्जनमा नयाँ परियोजना शुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्राधिकरणका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले साढे तीन वर्षको अवधिमा नेपालको पुनःनिर्माण गौरव गर्ने चरणमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रममा सहयोग पु¥याएकामा दातृ निकायलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले पुनःनिर्माणले गति लिइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनमा विकास सहायतद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, अनुगमन गर्न गराउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र नागरिक समाज समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि समितिका आठवटा बैठक भइसकेका छन् ।

रासस

Leave A Reply

Your email address will not be published.