Engineeer Khabar

‘इन्जिनियरिङ परिषद ऐन २०५५’ संशोधन हुँदै: (लाइसेन्स परिक्षा र बिना लाइसेन्सका सिफारिस नमान्न प्रस्ताव)

0

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स नलिएका इन्जिनियरहरुबाट गरिएको सिफारिस नमान्ने प्रावधान राख्न माग गरेको छ । एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुले गत बिहिबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल इन्जिनियरिंग परिषदबाट लाइसेन्स नलिएका इन्जिनियरले गरेको कामको सिफारिस नमान्ने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेका हुन् ।

४ बर्षे मिहिनेत संगै प्राप्त भएको स्नातकको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गरेकै भरमा हालसम्म इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स तथा दर्ता नम्बर प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । तर प्रोमोटेड इन्जिनियरहरुको(ओभरसियरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरु बढुवा हुँदै इन्जिनियर) हकमा भने परिषदले दर्ता तथा लाइसेन्स नम्बर दिने गरेको छैन । तसर्थ, प्रोमोटेड इन्जिनियरहरुको सिफारिस यस एशोसिएसनको माग पुरा भएसंगै मान्न नसकिने देखिन्छ ।

त्यस्तै गरि, परिषदले आफ्नो पुरानो व्यवस्थालाइ परिमार्जित गर्दै लाइसेन्स परीक्षा पास भएपछि मात्रै लाइसेन्स नम्बर दिने व्यवस्थाको तयारी गर्न थालेको छ । इन्जिनियरिङ ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्ने विधेयक हाल राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छ । सो समितिले प्रस्तावित बिधेयक उपर छलफल गर्न गत बिहीबार इन्जिनियर्स एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएको थियो । छलफलमा एशोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्य, उपाध्यक्ष आशिष घिमिरे, महासचिव छविराज पोखरेल लगायत उपमहासचिव कपिल आचार्यको सहभागी थियो ।

सो छलफलमा सांसदहरुले इन्जिनियरहरुलाई कसरि सम्बोधन गर्न सकिन्छ लगायत इन्जिनियरिंग पेशालाई अझ कसरि मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा स्पस्ट धारणा राख्नको लागि आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै भर्खरै इन्जिनियरिंग पढेर आएका र लामो समय कामको अनुभव भएकालाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सांसदहरुको जिज्ञासा रहेको थियो । उक्त छलफलमा परिषदक सदस्य तथा एशोसिएसनका अध्यक्ष बज्राचार्यले लाइसेन्स परिक्षाको लागि आवश्यक अन्तारिक तयारी गरिएको र सरकारले एन पास गरे पश्चात  त्यसलाई सहजताका साथ् अगाडी बढाउन सकिने जानकारी दिनु भयो । त्यस्तै महासचिव पोखरेलले लाइसेन्स परिक्षाले इन्जिनियरहरुलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउने तथा पैसाका आधारमा हुन् सक्ने नक्कली तथा बिगो कुकार्यलाई समेत अन्त्य गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा ६/६ महिना इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था छ । उक्त समितिबाट कानुन पास भए-संगै इन्जिनियरिंग अध्ययन गरेकाहरुले समेत लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुदै  उतिर्ण हुनुपर्ने हुन्छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.