इन्जिनियरिङ विधेयक समितिबाट पारित- लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्थासहित

२ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई पारित गरेको छ ।

यस्  विधेयकले इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन पस्चात इन्जिनियरिङ्ग अभ्यास गर्नका लागि इन्जिनियरहरुले  इन्जिनियरिङ्ग लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । हाल सम्म  इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्य्यन गरिसकेपछी, केबल शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदसमक्ष निवेदन दिएे पस्चात लाइसेन्स पाइने ब्यवस्था थियो । बाहिरी विश्वविद्यालयबाट पढ्नेहरुको हकमा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको समकक्षता प्रमाणका आधारमा लाइसेन्स प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको संसद अधिवेशन सुरु भए लगतै पेश गरिने तयारी रहेको छ र राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो विधेयकमा परिषदले बर्षको दुई पटक परीक्षा लिने ब्यवस्था राखेको छ ।

के छ नयाँ, यस बिधेयकमा ?

• ‘प्रदेशगत सहभागिता’ र ‘समावेशीताको आधारमा’ ब्यवस्था
• हालको १८ सदस्यीय संगठन संरचनामा फेरबदल गरी प्रदेशगत सहभागिता रहने ब्यवस्था
• सात जना सदस्य सरकारले प्रदेशगत सहभागितालाई ध्यानमा राखेर समावेशीताको आधारमा नियुक्त गर्नेछ
• इन्जिनियरिङ परिषदमा त्रिविको मात्रै २०५५ सालदेखि एकछत्र सहभागिता तोडीने, (अर्थात  प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्दै समितिले कुनै एक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा नियुक्त गर्ने )