Engineeer Khabar

काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्गमा जग्गा अधिग्रहण बाँकी

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्गमा अझै २६५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको छ । खोकना, बुङ्मति, डुकुछाप, लेनडाँडा, महादेवटारलगायतका स्थानमा जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको हो । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको ‘काठमाडौँ–तराई÷मधेश दु्रतमार्गको कार्यप्रगति तथा आगामी कार्ययोजना’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सो आयोजनाको निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानमा जग्गा अधिग्रहण र रुख काट्ने काम बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो ।

खोकनामा निर्धारित ‘एलाइनमेन्ट’ (मार्ग परिवर्तन) हुँदा कतिपय स्थानमा विद्यालयलगायतका संरचना सार्नुपर्दा जग्गा अधिग्रहण बाँकी रहेको हो । कतिपय स्थानमा निर्माणको कामअघि बढेपनि अवरोधका कारण विभिन्न स्थानमा रुख काट्ने, जग्गा अधिग्रहण, कटिङलगायतका तयारीका काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले खोकना र बुङ्गमतिमा जग्गा अधिग्रहण गर्नकै लागि लामो समय लागेको बताउनुभयो । खोकनामा पहिलेको रेखाङ्कनुसार पुरातात्विक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि ‘एलाइनमेन्ट’ परिवर्तन भएको थियो । हाल पहिलेको रेखाङ्कनमा जग्गा परेका स्थानीयवासीले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

कतिपय स्थानीयवासी अहिले पनि आफू मर्कामा परेको भनी अदालत गएकाले मन्त्रालय र सेनाले अदालतमा लिखित जवाफ दिइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मदन भण्डारी लोकमार्गसँग क्रस हुने स्थानमा ‘इन्टरचेन्ज’ निर्माण गर्नुपर्ने भनिएपनि प्राविधिक र जमिनको उपलब्धता सहज छैन ।”

नेपाली सेनाका निर्देशक समितिका प्रमुख बलाधिकृत रथी शरद गिरीले पछिल्लो समयमा खोकनामा ‘एलाइन्मेन्ट’ परिवर्तन भएकाले रुख कटान बाँकी रहेको बताउनुभयो । एउटा रुख कटान गर्दा त्यस ठाउँमा २५ रुख रोप्नुपर्न व्यवस्था भएकाले आवश्यक स्थानको खोजी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । समयमै र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न ११ प्याकेजमा काम अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सेनाले पारदर्शी रुपमा निर्माण अघि बढाइरहेको उहाँको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, “परामर्शदाता छनोटमा केही कागजपत्र बाहिरिएको खबर आएपछि हामीले प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा गएका थियौँ ।”

उक्त आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले राष्ट्रको कोशेढुङ्गाका रुपमा रहेको आयोजनाको निर्माण कार्ययोजनानुसार नै अघि बढाइएको बताउनुभयो । आयोजना निर्माणका महत्वपूर्ण कामहरु पुल, सुरुङ निर्माणलाई समेटेर समष्टिगत योजना अघि बढाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । विभिन्न अवरोध आएकामा त्यसको समाधान खोजिँदै निर्माण अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सहसचिव प्रमिलादेवी शाक्यले महत्वकांक्षी योजना भएकाले हतार गर्नुभन्दा योजना पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतका अनुभवबाट पनि पर्याप्त अध्ययन नहुँदै आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या आउने देखिएको छ । मदन भण्डारी लोकमार्ग र यो दु्रतमार्ग क्रस हुने ठाउँका विषयमा निर्णय भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मदन भण्डारी लोकमार्ग तलबाट जाने र यो सडक माथिबाट जाने गरी सहमति भएको छ ।”

समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विकासका धेरै काममा टेबुलकै कामले समय लिने गरेको बताउनुभयो । यो सडक निर्माणका लागि समयमै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नभएकाले ढिलाइ भएको भन्दै समितिले विगतमा पनि छिटो स्वीकृत गर्न सरकारलाई भनिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले डिपिआर पनि स्वीकृत भएर आएको र खोकनामा रहेको विवाद समाधान भएकाले सेनाले निर्धारित समयमै र गुणस्तरिय काम गर्नुपर्छ ।”

समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले सेनाले विगतमा लिएको जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गरेको भन्दै यस आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो आयोजना नेपालको पहिलो दु्रतमार्ग भएकाले यसको निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य गौरीशङ्कर चौधरीले हालसम्म पनि स्थानीयवासीको मुद्दा र मुआब्जा विवाद टुङ्गो नलागेको आयोजना समयमा सम्पन्न हुुने शङ्का व्यक्त गर्नुभयो । सेनाले पारदर्शी रुपमा निर्माणअघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले पनि तोकिएको अवधिसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग स्तरीय र छोटो दुरीमा जोड्ने रणनीतिक सडक योजनाका रुपमा लिइन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको आयोजनाको लम्बाइ झण्डै ७२ दशमलव पाँच किमी रहेको छ ।

ललितपुरको खोकनामा शुरुआत विन्दु रहेकामा सडक काठमाडौँ, मकवानपुर हुँदै बाराको निगगढसम्म पुग्दछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७४ वैशाखमा सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेकामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सोही वर्ष साउनमा आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो ।

सरकारले आयोजनाको डिपिआर गत वर्ष भदौमा स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत डिपिआर अनुसार चार लेनको सडकमा पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर चौडाइ हुनेछ । आयोजनामा महादेवडाँडा, धेब्रे र लेनडाँडामा गरी तीन सुरुङमार्ग हुनेछ । विशेष प्रकतिको १६ र सामान्य पुल ७१ गरी ८७ पुल निर्माण गरिने नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।
रासस

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.