काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैलेखको पेट्रोलियम प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल आयल निगमको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग सम्बन्धमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिडिजि धर्मराज खड्का र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिडिकेई मनिष कर्ण सदस्य छन्। त्यस्तै आयल निगमका सहायक प्रबन्धक दिप्ती पौडेल सदस्य सचिव छन्। समितिमा केमिकल इञ्जिनियरिङ्ग विषयका अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समेत बोलाइएको छ।
गत साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले समिति गठनको निर्णय गरेका हुन्। दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता देखिएकाले सोको प्रयोग सम्बन्धमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भन्दै निश्चित जिम्मेवारीसहित समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। ‘व्यावसायिक उत्पादन गर्दा कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने भनेर मन्त्रालय मातहतकै निकायहरुको सानो कमिटि बनेको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘कमिटिमा आयल निगम, खानी विभाग र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रतिनिधि छन्।’
के छ जिम्मेवारी?
मन्त्रालयले समितिलाई ७ बुँदामा जिम्मेवारी तोकेको छ। जसअनुसार समितिले दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग सम्बन्धमा प्राप्त प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै उत्पादनका प्राविधिक पक्षहरुको विश्लेषण, आवश्यक पूर्वाधारहरुको आवश्यकताको अध्ययन तथा विश्लेषण र परियोजना सञ्चालनको संभावित मोडालिटी विश्लेषण गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै उत्पादन हुने प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगका विभिन्न सम्भावनाहरु (रासायनिक मल, विद्युत्, खाना पकाउने इन्धन आदि) र लागतको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई छ।
त्यसैगरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अवस्था पहिचान तथा विश्लेषण गर्ने र परियोजनाका लागि विकल्प पहिचान गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई छ। त्यसअन्तगर्त प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता प्राप्तिको रुपमा आयल निगम मातहत कम्पनी स्थापनाको कानूनी तथा वित्तीय सम्भावनाहरुको विश्लेषण समितिले गर्नुपर्ने छ।
समितिलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरु पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले उपलब्ध गराउने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लाग्ने सबै खर्च आयल निगमले व्यहोर्नुपर्ने कार्यदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
