विपदमा सरकार र जनताको सारथी बन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन
Home News मुख्य समाचार

विपदमा सरकार र जनताको सारथी बन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन

इन्जिनियर खबर - Sept. 20, 2025 2365 views
images/Unknown.jpeg
images/Unknown.jpeg
Text Size

नेपाली इन्जिनियरहरुको छाता संगठन नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यलय पुल्चोकमा यति बेला दिनहु जसो इन्जिनियरहरुको बाक्लो जमघट भै रहेको छ । जेन जी आन्दोलनका नाममा भाद्र २४ गते देशैभरका सरकारी, निजी तथा व्यवसायिक भवन गरी करिब ६२९ भवनमा आगलागी भए पश्चात  ति भवनहरुको क्षत विक्षत अवस्था, दीर्घकालीन रुपमा प्रयोग गर्न सकिने / नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न  भाद्र २५ गते बसेको  नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको Rapid Visual Damage Assessment (RVDA) लाई अभियान कै रुपमा संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय पछि एशोसिएसनले भवन बिभाग तथा अन्य प्रोफेसनल सोसाइटीको सहजीकरणमा गाइडलाइन निर्माण लगाएतका आवश्यक तयारी गर्न थाल्यो  र स्थिति सामान्य भए पछि मिति २०८२ भदौ २९ गते एशोसिएसनको केन्द्रिय अध्यक्ष ई. सुबास चन्द्र बरालको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौ जिल्ला अदालत तथा नेपाल बार एशोसिएसनको भवनको प्रारम्भिक निरीक्षण गरी अभियान सुरु गर्यो। एशोसिएसनले २९ गते बेलुका बिज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा  प्रारम्भिक निरीक्षणको प्रकृया अघि बढाइएको र जलेका संरचनाहरुको अध्ययन पश्चात मात्र प्रयोग गर्न सरोकारवालाहरुलाई र आवश्यक जनशक्तिका रुपमा परिचालन हुन आफ्ना इन्जिनियरहरुलाई अनुरोध गरेपछि सयौ सरकारी तथा निजि क्षेत्रका प्रतिनिधिले सम्पर्क गर्न थाले।

images/Unknown.jpeg

एशोसिएसनको केन्द्रिय कार्यलयमा गत बुधबार हामी पुग्दा अध्यक्ष ई. सुबास चन्द्र बरालको कार्यकक्षमा एशोसिएसनका पदाधिकारी, कर्मचारीहरु, स्वस्फुर्त रुपमा सहयोग गर्न आएका इन्जिनियरहरु र भरखरै विश्व विद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरु समेतको बाक्लो जमघट थियो । अध्यक्ष बराल दिनभरको कार्ययोजना बनाइ रहेका थिए, पदाधिकारीहरुलाई समुह समुह बनाएर अध्ययन गर्न जान निर्देशन दिइ रहेका थिए र अध्ययनको निष्कर्षलाई प्रतिवेदनको रुपमा तयार गर्न अनुरोध गरि रहेका थिए । २९ गतेको सुचना पश्चात उनलाई करिब ५० भन्दा बढी सरकारी कार्यलयका प्रमुखले फोन र इमेल मार्फत आ-आफ्नो कार्यलयको अध्ययन गरिदिन अनुरोध गरिरहेका थिए। नेपालमा आगलागी बाट भएको जोखिमको अध्ययन गर्ने बिज्ञ इन्जिनियर तुलनात्मक रुपमा कम नै छन्, अझ स्वयंसेवकका रुपमा भने पछि अझै कम इन्जिनियरहरु कम सम्पर्कमा आउने नै भए, त्यस्तो अवस्थामा RVDA गर्नु चुनौतीपूर्ण नै थियो तर त्यो अवस्थालाई चिर्दै अहिले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन सरकार र जनताको पुन: निर्माणको सारथी बन्दै छ ।

images/Unknown.jpeg

एशोसिएसनले यति बेला देशै भर Post Rapid Visual Damage Assesment को कामलाई तिब्रता दिएको छ। एशोसिएसनको केन्द्रिय कार्यलय पुल्चोकमा करिब १०० जना इन्जिनियरहरुले आवश्यक तालिम लिएका छन् भने उपत्यका बाहिर पनि करिब १०० जना इन्जिनियरहरुले अनलाइन मार्फत तालिम लिएर काम गर्दै छन। यति बेला एशोसिएसनले सरकारी संरचनाहरु मात्र हैन निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु समेतको निशुल्क अध्ययन गरि रहेको छ । यो समाचार तयार पार्दा सम्म करिब १०० भवनहरुको अध्ययन गरिएको नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ई. सुबास चन्द्र बरालले बताए। उनका अनुसार एशोसिएसनले पहिलो चरणमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको तत्काल अवलोकन, जोखिम मूल्याङ्कन, प्रयोग योग्यता जाँच, वैकल्पिक व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको संभाव्यता अध्ययन एवं मूल्याङ्कन गर्दैछ ।पहिलो चरणको आवश्यक अध्ययन पश्चात थप जोखिम देखिएका क्षेत्रहरुको दोस्रो चरणमा अध्ययन गरिने नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका महासचिव ई. बिनोद प्रकाश पण्डितले बताए। केन्द्रमा मात्र हैन प्रदेश स्तरमा समेत एशोसिएसनले यस्ता कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको पण्डितले बताएका छन् । उनका अनुसार उपत्यका बाहिर भरतपुर, हेटौडा, बिराटनगर, पोखरा, लुम्बिनी, कैलाली जस्ता अति प्रभावित ठाउँहरुमा एशोसिएसनका प्रदेश समितिहरूको अगुवाईमा प्रभावित भवनहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी आवश्यक मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणका लागि सुझावहरू संकलन गर्ने कार्य अघि बढी रहेको छ र अन्य ठाउँहरुमा समेत अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ।

एशोसिएसनले प्रारम्भिक परीक्षणपछि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, नेपाल बार एशोसिएसन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भवनसहितका सरकारी संरचना तत्काल प्रयोग गर्न योग्य नभएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । एशोसिएसनका उपमहासचिव इन्जिनियर अनिल मानन्धरका अनुसार यी संरचनाहरू ५ सय डिग्रीभन्दा बढीको आगोमा लामो समयसम्म जलेकाले क्षति बढीभएको बताए । “एशोसिएसनले अहिले सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत, बार एशोसिएसनमा रातो स्टिकर लगाइएको छ । तर रातो स्टिकर टाँस्नु भनेको भवन भत्काउनै पर्छ भन्ने हैन,  पुनर्निर्माण वा मजबुतीकरण नगरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउँदा जनसुरक्षामा खतरा हुने भएकाले सावधानी अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेर स्टिकर टाँसिएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।

images/Unknown.jpeg

"तत्कालका लागि आँखाले देखेको आधारमा प्रयोग नगर्नु भनेको हो,  भुइँ तल्लाको क्षतिले माथिल्लो तल्ला ठीक भए पनि प्रयोग गर्न मिल्दैन," मानन्धरले भने, "हामीले कस्ता सामग्री प्रयोग भएका छन् र कुन अवस्थाको रड, सिमेन्ट छन्, त्यसमध्ये कुन संरचना बलियो पारेर प्रयोग गर्न मिल्छ, कुनलाई पूर्ण पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पुनः अध्ययन गर्छौँ ।"  ढलान फुटेर रड देखिएको ठाउँमा त्यहाँको रड ल्याब परीक्षण गरी त्यसको भारवहन क्षमता जाँच गर्न आवश्यक हुन्छ। "रडले करिब २०० डिग्री सेल्सियस तापमानसम्म असर सहन्छ । तर त्यसभन्दा माथि पुगेपछि फलाम तन्किनथाल्छ र यसको भारवहन क्षमता घट्छ ।" थप अध्ययनपछि बिस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने एशोसिएसनको तयारी छ।

images/Unknown.jpeg




Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *