सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका १०३ मुख्य सरकारी भवनको पुननिर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले संघीय प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका भवनसहित देशभरका प्रमुख कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट ती भवनहरूको पुनर्निर्माणअघि अध्ययन र डिजाइनको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पुल्चोक क्याम्पस र चिलिमे इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेज (चेस्को)लाई दिने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीका अनुसार यी निकायहरूले दुई महिनाभित्र अध्ययन र डिजाइनको काम पूरा गर्नेछन् ।
‘यी भवनहरूको क्षतिको अवस्थाअनुसार रेट्रोफिट गर्ने कि भत्काएर बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी डिजाइन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो । सरकारी निकाय भएकाले टेन्डर आह्वान नगरीकन सरकार–सरकार (जिटुजी) मोडलमा जिम्मा दिइएको हो । अहिलेसम्म क्षति भएका महत्वपूर्ण निकाय छनोट गरेर काम सुरु गरेका हौँ । आगामी शुक्रबार बस्ने बैठकले कति लागतमा सम्झौता गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्नेछ,’ प्रवक्ता मैनालीले भने । मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारभित्रका विशेष भवनसहित दुईवटा भवन ‘विशेष भवन’ श्रेणीमा परेका छन् । यी सबै भवनको पुनर्निर्माणका लागि डिजाइन तयारी, लागत अनुमान र पुनर्निर्माणका प्राथमिकता तय गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिंहदरबारभित्रको डिजाइन जिम्मा पुल्चोक क्याम्पसलाई
सिंहदरबारभित्रका क्षतिग्रस्त भवनहरूको जिम्मा पुल्चोक क्याम्पसले पाएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पनि यही क्याम्पसलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै, पुल्चोक क्याम्पसले कास्की, तनहुँ र काठमाडौंका सरकारी भवनहरू पुनर्निर्माण गर्नेछ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालय, लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र अदालत भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विभिन्न भाग, गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालयलगायतका ३८ वटा भवन पर्छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई ३३ वटा भवनको ठेक्का
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगरका उच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजस्व, मालपोत, भन्सार र सरकारी वकिल कार्यालयलगायत मोरङ, सुनसरी, धनुषा, कलंकी, डिल्लीबजार, हात्तीसार, पर्सा र सप्तरीका ३३ वटा भवनको जिम्मा पाएको छ ।
मन्त्रिक्वार्टरको डिजाइन ठेक्का चिलिमेलाई
चिलिमे इन्जिनियरिङ एन्ड सर्भिसेज (चेस्को)ले भैँसेपाटीको मन्त्री आवासको अध्ययन र डिजाइनको ठेक्का पाएको छ । बाँके, कैलाली, सुर्खेत र दाङ जिल्लाका ३२ सरकारी भवनको पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन र डिजाइनको जिम्मा लिएको छ । यसअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन, अदालत, नापी कार्यालय, भन्सार, लोकसेवा आयोग र मन्त्री आवास क्षेत्रका संरचना समावेश छन् ।
कुन जिल्लामा कति सरकारी भवन क्षति ? सबैभन्दा बढी भवनको क्षति कास्कीमा
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर क्षतिग्रस्त ४४० वटा भवनहरूमध्ये सर्वाधिक कास्कीमा ७० वटा भवन क्षति भएको देखिएको छ । सोमबारसम्मको विवरणअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडले देशभर क्षति भएका सरकारी भवनहरूको संख्या ४४० पुगिसकेको छ । जसमा पूर्ण क्षति भएका १३४ वटा, आंशिक क्षति भएका १७६ वटा र सामान्य क्षति भएका १३० वटा भवन छन् । बढी भवन क्षतिग्रस्त हुने दोस्रोमा काठमाडौं छ । काठमाडौंमा ५६ वटा भवन क्षतिग्रस्त छन् । चितवनमा ५३, मोरङमा ४३, कैलालीमा ३४, रूपन्देहीमा ३१, बाँकेमा २९, धनुषामा १७, झापामा २०, पर्सामा २० र दाङमा पनि २० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । यस्तै, सप्तरीमा १३, डोटीमा १०, रामेछापमा आठ, सुर्खेतमा ६, धादिङमा तीन, जुम्लामा दुई र बागलुङमा दुई तथा ओखलढुंगामा एउटा भवन क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
