पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सरकारले नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारले बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थ आयात, विदेशी मुद्रा दबाब तथा वातावरणीय प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो पहल गरेको जनाएको छ। विशेषगरी पुराना पेट्रोल तथा डिजेल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सहज वातावरण बनाउनेतर्फ यो निर्णय केन्द्रित रहेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, हाल विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण सवारी रूपान्तरण गर्दा दर्ता, नवीकरण, कर तथा प्राविधिक मापदण्डमा विभिन्न जटिलता देखिएका छन्। यी अवरोध हटाउँदै स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी प्रक्रिया सरल बनाउने उद्देश्यले नीतिगत सुधार अघि बढाइएको हो।
उनले वातावरण संरक्षण, इन्धन खपत न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको बताए। “डिजेल तथा पेट्रोल सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्ने निर्णय गरिएको छ,” उनले भने, “यसले एकातिर इन्धनमा निर्भरता घटाउनेछ भने अर्कोतिर देशभित्र उत्पादित नवीकरणीय विद्युत्को खपत बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आएमा पुराना सवारीसाधन व्यवस्थापन, हरित प्रविधिको विस्तार तथा शहरी वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, स्थानीय स्तरमै रूपान्तरण उद्योगको विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना पनि देखिएको छ।
सरकारले अब सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमार्फत आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा कार्यान्वयन योजना तयार गरी छिट्टै लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
