काठमाडौँ, बुधबार दिउँसो त्रि विका नयाँ उपकुलपतिमा प्रा डा दिपक अर्याल नियुक्त भएको समाचार बाहिरिदै गर्दा त्रि वि अन्तर्गतको इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरु भने  पुल्चोक क्याम्पस लाइब्रेरी हलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना माग सावजनिक गर्दै थिए। 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक पक्षिय रुपमा निर्णय गर्दै  विकेन्द्रीकरणको नियम खारेज  गरेको विषयलाई लिएर संस्थानका ५४ पदाधिकारीले स्व्वेछिक सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । प्राध्यापकहरुले सामुहिक राजीनामा दिएसँगै बुधबारदेखि संस्थान अन्तर्गतका सबै आङ्गिक क्याम्पसको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
बुधबार, पुल्चोक क्याम्पस लाइब्रेरी हलमा  पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका सबै आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक संघले संस्थानको स्वायत्तता खोसिएको विरोधमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेको हो ।  पुल्चोक क्याम्पसका ६ ओटै विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम संयोजक, विषयगत समिति अध्यक्ष लगाएतका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। 
त्रि. वि सभा तथा कार्यकारी परिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको स्वायत्तता हनन भएको भन्दै प्राध्यापकहरुले मिति २०८२ अषाढ १९ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ चरणबद्द आन्दोलनका घोषणा गरेका थिए।  चरणबद्द पेन डाउनले समस्याको समाधान नदिएपछि प्राध्यापकहरुले सामुहिक राजीनामा दिएका हुन्। त्रि. वि को कार्यकारी परिषद्ले गरेका निर्णयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको कार्यन्वयन समितिले त्रि. वि विकेन्द्रीकरणका नियामावली अनुरुप गरेका निर्णयहरु एक पक्षीय रुपमा खारेज हुँदा ई. अ. सं अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरुलाई बेरुजुको भार समेत थोपर्ने खतरा भएको प्राध्यापकहरुले बताएका छन् ।
“कार्यान्वयन समितिले निर्माण गरेको विनियमहरु मार्फत प्राध्यापकहरुले क्याम्पस मार्फत प्राप्त गरेका सवै अतिरिक्त पारिश्रमिक बेरुजु हुनु र माथिल्लो निकायले विकेन्द्रीकरण नियम अन्तरगत संचालित अध्ययन संस्थानहरुले निर्माण गरेका नियम / कार्यविधिलाइ नचिन्नु वा स्वीकार नगर्नु आफैंमा दुखद छ । यसले इअसं को स्वायतत्ता माथि प्रश्न र संकुचन गरेको छ ।“ आन्दोलनरत प्राध्यापक प्रा डा  बिनोद पराजुलीले इन्जिनियर खबरसँग भने। 
विकेन्द्रीकरण खारेज हुँदा अब पानी, बत्ती र इन्टरनेटको बिल समेत पनि त्रिविको अनुमति लिएर तिन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यसले पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम लागु हुदाँको मर्म समेत हनन भएको छ” पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक संघका सह सचिव उपप्राध्यापक रोशन कार्कीले भने। 
त्रिविको २०८० को सिनेट बैठकले कोभिड महामारीपछि विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै सबै आर्थिक अधिकार आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयले संस्थानको प्रगति र गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रणाली नै संकटमा पर्ने आन्दोलनरत पदाधिकारीहरूको चिन्ता छ ।
आन्दोलनका मुख्य दुई माग छन्: पहिलो, २०५५ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र दोस्रो, संस्थानमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप तत्काल खारेज गरिनुपर्ने । आन्दोलनमा पाँच ओटै आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको समेत समर्थन रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, बुधबार दिउँसो त्रि विका नयाँ उपकुलपतिमा प्रा डा दिपक अर्याल नियुक्त भएको समाचार बाहिरिदै गर्दा त्रि वि अन्तर्गतको इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरु भने  पुल्चोक क्याम्पस लाइब्रेरी हलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना माग सावजनिक गर्दै थिए। 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक पक्षिय रुपमा निर्णय गर्दै  विकेन्द्रीकरणको नियम खारेज  गरेको विषयलाई लिएर संस्थानका ५४ पदाधिकारीले स्व्वेछिक सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । प्राध्यापकहरुले सामुहिक राजीनामा दिएसँगै बुधबारदेखि संस्थान अन्तर्गतका सबै आङ्गिक क्याम्पसको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
बुधबार, पुल्चोक क्याम्पस लाइब्रेरी हलमा  पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका सबै आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक संघले संस्थानको स्वायत्तता खोसिएको विरोधमा राजीनामा दिएको घोषणा गरेको हो ।  पुल्चोक क्याम्पसका ६ ओटै विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम संयोजक, विषयगत समिति अध्यक्ष लगाएतका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। 
त्रि. वि सभा तथा कार्यकारी परिषद्ले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको स्वायत्तता हनन भएको भन्दै प्राध्यापकहरुले मिति २०८२ अषाढ १९ मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ चरणबद्द आन्दोलनका घोषणा गरेका थिए।  चरणबद्द पेन डाउनले समस्याको समाधान नदिएपछि प्राध्यापकहरुले सामुहिक राजीनामा दिएका हुन्। त्रि. वि को कार्यकारी परिषद्ले गरेका निर्णयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको कार्यन्वयन समितिले त्रि. वि विकेन्द्रीकरणका नियामावली अनुरुप गरेका निर्णयहरु एक पक्षीय रुपमा खारेज हुँदा ई. अ. सं अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरुलाई बेरुजुको भार समेत थोपर्ने खतरा भएको प्राध्यापकहरुले बताएका छन् ।
“कार्यान्वयन समितिले निर्माण गरेको विनियमहरु मार्फत प्राध्यापकहरुले क्याम्पस मार्फत प्राप्त गरेका सवै अतिरिक्त पारिश्रमिक बेरुजु हुनु र माथिल्लो निकायले विकेन्द्रीकरण नियम अन्तरगत संचालित अध्ययन संस्थानहरुले निर्माण गरेका नियम / कार्यविधिलाइ नचिन्नु वा स्वीकार नगर्नु आफैंमा दुखद छ । यसले इअसं को स्वायतत्ता माथि प्रश्न र संकुचन गरेको छ ।“ आन्दोलनरत प्राध्यापक प्रा डा  बिनोद पराजुलीले इन्जिनियर खबरसँग भने। 
विकेन्द्रीकरण खारेज हुँदा अब पानी, बत्ती र इन्टरनेटको बिल समेत पनि त्रिविको अनुमति लिएर तिन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यसले पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम लागु हुदाँको मर्म समेत हनन भएको छ” पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक संघका सह सचिव उपप्राध्यापक रोशन कार्कीले भने। 
त्रिविको २०८० को सिनेट बैठकले कोभिड महामारीपछि विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै सबै आर्थिक अधिकार आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयले संस्थानको प्रगति र गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रणाली नै संकटमा पर्ने आन्दोलनरत पदाधिकारीहरूको चिन्ता छ ।
आन्दोलनका मुख्य दुई माग छन्: पहिलो, २०५५ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको निरन्तरता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र दोस्रो, संस्थानमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप तत्काल खारेज गरिनुपर्ने । आन्दोलनमा पाँच ओटै आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको समेत समर्थन रहेको जनाइएको छ ।