इन्जिनियर खबरको सातौं वार्षिकोत्सबको अवसरमा यति बेला लुम्बिनी प्रदेशबाट हामीले यहाँका समृद्धिका कथाहरु लेख्दैछौ। पुर्वाधार, सडक र संचारले पछिल्लो दशकमा लुम्बिनी प्रदेशले तिब्र बिकास गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल, बन्दै गरेको प्रादेशिक अस्पताल, भैरहवा रंगशाला लगाएतका संरचनाको बिकासले लुम्बिनीको बिकास देखाउछ । यसै क्रममा नेपाल आयल निगमले समेत आफ्नै स्रोत र नेपाली प्राविधिकहरुको प्राविधिक विशेषज्ञतातामा लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यलयको स्थानान्तरण र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको परियोजना संचालन गर्न लागेको छ, यो परियोजना निगमको मात्र नभइ लुम्बिनी प्रदेशकै गौरव र महत्वको परियोजनाको रुपमा संचालन भै रहेको छ। सातौ वार्षिकोत्सब विशेष श्रृङखला अन्तर्गत यो शृङ्खलामा हामीले रोहिणी खोलाको किनारामा अवस्थित यो परियोजनाको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक नगरी भैरहवाबाट ५ किलोमिटर पुर्व अनि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाट ९ किलोमिटर पुर्व भैरहवा–परासी सडक खण्डमा यात्रा गर्दा रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा तपाईंले २६ बिगाहा खाली जग्गा देख्नु हुन्छ । भैरहवाबाट बर्दाघाट जाने बाटोमा बिस्तारै बगि रहेको रोहीणी खोलाको माथी रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहीणी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने रोहीणी खोला पुलबाट यात्रा गर्ने जो कोहीले पनि त्यो खाली जग्गा पर्ति होला भनेर सोच्छन तर १०० मिटर जतिको दुरी पार गरेपछि एउटा बोर्ड देख्नु हुन्छ जहाँ लेखिएको छ, नेपाल आयल निगम भन्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाको कार्यलय, त्यो जग्गा जति फैलावटमा फैलिएको छ, त्यो भन्दा बढी यसले निगमको भाग्य र भविष्यका साथै लुम्बिनीको समृद्धि निर्धारण गर्ने देखिन्छ। यो परियोजनाले इन्धन आपूर्तिमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको लुम्बिनी प्रदेशमा ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ पार्ने विश्वास गरिएको छ । 
गत बैशाख ५ गते रोहीणी खोलाको किनारामा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच परियोजनाको शिलान्यास गरिएको थियो। ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जीतकुमार यादव र रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले संयुक्त रूपमा निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । नयाँ भण्डारण गृहको क्षेत्रफलमध्ये ७० प्रतिशत ओमसतिया र ३० प्रतिशत जग्गा रोहिणी गाउँपालिकामा पर्छ ।

कसरी बन्यो भण्डारण गृह सार्ने योजना?
नेपाल आयल निगमले अहिले देशै भर मेगा प्रोजेक्ट संचालन गर्दै आएको छ। निगमले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ बाटै ३७ अर्ब ५६ करोड लागतको पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ठुला भण्डारण क्षमता सहितका डिपो निर्माण थालेको छ । सोही योजना अन्तर्गत भैरहवा स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयको भण्डारण गृहको क्षमता निकै कम भए पछि क्षमता अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत  यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको परियोजनाका उप्रमुख एवंम निगमका उपनिर्देशक रामहरी निरौलाले जानकारी दिनु भयो। २०३६ सालमा ४ विघा १४ कठ्ठा जमिनमा स्थापित डिपोले अहिले देशको पश्चिमी क्षेत्रको पेट्रोलियम आपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। उँहाका अनुसार हालको भलवारी डिपोमा ५ सय १९ किलोलिटर पेट्रोल, ३ हजार ४० किलोलिटर डिजेल र १ सय ४० किलोलिटर मट्टीतेल भण्डारण क्षमता छ । यो क्षमताले पेट्रोल दुई दिन र डिजेल पाँच–छ दिनको मात्रै माग धान्न सक्छ ।पेट्रोल र डिजेलको दैनिक बिक्री क्रमशः २०० र ७०० किलोलिटरको आसपास पुग्दा, यो डिपोले कुल आपूर्तिको २० देखि २२ प्रतिशत मात्र माग पूरा गरे पछि डिपो सार्नु पर्ने अवस्था आएको परियोजना उपप्रमुख निरौलाले बताउनु भयो। यसका अतिरिक्त २०७२ सालदेखि नै डिपो स्थानान्तरणका लागि स्थानीय बासिन्दा र विभिन्न संघसंस्थाबाट दबाब आएको, डिपो आसपासको क्षेत्रको शहरीकरण र जनघनत्व बढ्दै गएको र स्थानान्तरणका लागि संघर्ष समिति समेत बनेपछि नयाँ स्थानमा डिपो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर निगमले डिपो निर्माणको तयारी गरेको थियो।

कसरी हुँदै छ काम?
नेपाल आयल निगमले अहिले पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । परियोजनाको कार्यालयको निर्माण गरिनुका साथै, रोहिणी खोला किनारमा धमाधम तटबन्ध निर्माणसँगै जमिन सम्याइँदै छ । जमिन सम्माउने काम हालसम्म ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको परियोजनाले जनाएको छ। निगमले प्रारम्भिक चरणमा ७ वटा ‘प्याकेज’ बनाएर बोलपत्र आह्वान गरेर काम अघि बढाइएको थियो । काठमाडौँ स्थित शुभश्री–सर्वश्री जेभीले पहिलो र दोस्रो, वीरगञ्जस्थित उज्यालो निर्माण सेवाले तेस्रो तथा प्रिजन कन्ट्रक्सनले बाँकी ४ वटा प्याकेजको ठेक्का पाएको छ । करिब ८ करोडमा ती ठेक्का लगाइएको हो । खोला किनारमा ग्याबिन र रिटेनिङ वाल लगाउने काम सकिएको छ भने भण्डारण गृह निर्माण स्थलमा पर्खाल लगाउने र जमिन पुर्ने कार्य करिब करिब अन्तिम चरणमा छ। रोहिणी खोलाको समानान्तरमा सात मिटर उचाइको ग्याबिन पर्खाल र उत्तरतर्फ ४ दशमलव ५ मिटरको रिटेनिङ वाल लगाइएको छ।  ग्याबिन लगाउने तथा जग्गा पुर्ने काममा दैनिक २०० कामदार खटिइएका थिए। पछिल्लो ५० वर्षको बाढीको अवस्थालाई आकलन गरेर रोहिणी खोलामा तटबन्धको काम अघि बढाइएको उनले बताए । उत्तरतर्फ ‘रिटेनिङ वाल’ लगाइएको छ भने पश्चिमतर्फ ग्याबिन पर्खाल लगाइएको छ ।भाद्र २३ र २४ को आन्दोलन पछि भने यो काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कस्तो छ विशेषता? 
रोहीणी खोलामा बन्न लागेको उक्त परियोजना अत्याधुनिक हुने निगमले जनाएको छ। यस परियोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (DPR) काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कन्सल्टेन्सी सेवाले तयार गरेको हो। प्रतिबेदन तयारीका लागी निगम र  विश्वविद्यालयको कन्सल्टेन्सी सेवा बीच गत साल मङ्सिर १२ गते ६ महिना भित्रमा प्रतिबेदन तयार गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो सोही अनुरुप विश्वविद्यालयले भाद्र ४ गते प्रतिबेदन बुझाइ सकेको  छ। अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न इन्धन डिपो बनाउनका लागि करबाहेक पाँच अर्ब ७९ करोड ३० लाख ६४ हजार ९४१ रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको थियो। सो स्थानमा डिजेल भण्डारणका लागि २ हजार १०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा , पेट्रोल भण्डारणका लागि १ हजार ६०० किलोलिटर क्षमताका २ वटा र मट्टितेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटर क्षमताका ३ वटा ट्यांक निर्माण गरिने  परियोजनाले जनाएको छ। नयाँ डिपोमा डिजेलको कुल १३ हजार ५ सय किलोलिटर, पेट्रोलको कुल ४ हजार ९ सय किलोलिटर र मट्टीतेलको कुल २२८ किलोलिटर क्षमता भण्डार गर्न सकिन्छ। डिपोभित्र अग्नि सुरक्षा प्रणालीका लागि चार हजार दुई सय किलोलिटर पानी अटाउने दुईवटा पानी ट्यांकी निर्माण हुने उनले बताए। ट्यांकरमा इन्धन लोड–अनलोड गर्न ८–८ वटा ‘वे’ समेत निर्माण गरिने परियोजनाले जनाएको छ।
स्वदेशी सिप र पुँजी 
निगमले हालका परियोजनाहरुबाट स्वदेशी जनशक्तीकै प्रयोगबाट ठुला परियोजनाको डिपिआर बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। सिनामंगल स्थित हवाई इन्धन डिपोको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ्गअध्ययन संस्थानको कन्सल्टेन्सी सेवाले तयार गरेको थियो भने पोखरा हवाई इन्धन डिपो समेत सोही संस्थाले तयार गरेको थियो, स्वदेशी पुँजी र सिपको प्रयोगले ठुला परियोजना सफल बनाउन सकिने उदाहरण निगमले प्रस्तुत गरेको छ।
निर्माण कहिले देखि?
परियोजना प्रमुख रहेका निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवले डिपिआरको मापदण्डभित्र रहेर चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ बाटै इन्धन डिपो निर्माण थालिने जानकारी दिए। ‘चालू आवको बजेट निगम सञ्चालक समितिबाट पास हुने क्रममा रहेको छ। बजेट पास हुनासाथ टेन्डर आह्वान गरिहाल्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि टेन्डर मूल्यांकन गरेर ठेक्का सम्झौता हुन्छ।’ ठेक्का सम्झौता भएको तीन वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। इपिसी मोडलमा टेन्डर आह्वान गरिने भएकाले डिपिआरको लागतभित्रै इन्धन डिपो निर्माण गर्ने उनले जानकारी दिए।