धनराज आचार्य, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर । केही हप्ता अघि मात्रै इन्जिनियर खबरको टिम नै पोखरा महनगरको स्थलगत अध्ययनकालागी पोखरा पुग्दा बन्नै लागेको पोखरा भवनको माथिल्लो तल्लामा बसेर मेयर आचार्यले भन्दै थिए, "पोखराका अधिकांश सार्वजनिक जग्गाअतिक्रमित भएको छ, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता मात्र ल्याउन सकियो भने पनि त्यहा थुप्रै बिकास गर्न सकिन्छ, हेरौँ काठमाडौँका मेयर भै सकेका रसुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन पुगेका व्यक्ति देशको बागडोर सम्हाल्न पुग्दै छन्, केन्द्र सरकारले साथ र सहयोग गर्दिने हो भने पनि हामीलेफेवाताल सहित अन्य थुप्रै ठाउँका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छौ।" त्यति बेलै रास्वपाको नेतृत्वमा बन्नै लागेको शक्तिशाली सरकारसँगनिक्कै आशाबादी सुनिएका मेयर आचार्यलाई केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री बालेन साहले फोन गरेर फेवातालको अतिक्रमित जग्गाका बारेमाचासो राखेका थिए। "फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनबारे चासो प्रधानमन्त्रीबाट पनि भयो र हामीले पनि काम बढाइरहेका थियौं । दुवैकोसाथ मिल्दा फेवाको अहिलेसम्मको समस्यालाई सल्ट्याएर जाने बाटो तय भइरहेको छ ।" मेयर आचार्यले भने।
शनिबार बिहानै महानगरले डोजर लिएर जादा त्याहाका स्थानीयले सुरुमा अवरोध समेत गरेका थिए तर अघिल्लो महिनाको ८ गते सूचना जारीगरेर १५ दिन भित्र आफैं संरचना हटाउन महानगरले अनुरोध समेत गरेको थियो । सूचना निकाल्नुअघि ४ फागुनमा महानगरले ताल किनारमा नवनिर्मित केही संरचना हटाएको पनि थियो । महानगरको सूचनालाई कसैले पनि वास्ता गरेनन् । त्यसपछि केही स्थानीयहरु अदालत सम्म गए, अदालतले स्टेअर्डर दिएन, अदालतले स्टेअर्डर नदिएपछि महानगरलाई डोजर चलाउने बाटो खुलेको हो। तथापी महानगरले ठूलो क्षति पुग्ने गरीध्वंश पार्ने गरी काम गरेको भने छैन । प्रारम्भिक चेतावनीको रुपमा महानगरले केही संरचनामा डोजर चलाएको छ र स्थानीय त्यहाँबाट आफै हटनअनुरोध समेत गरेको छ। “अहिले सांकेतिक रूपमा भत्काइएको छ । छिट्टै अर्को सूचना जारी गरेर ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना भत्काउन भन्छौं । संरचना बनाउनेले नै भत्काउँदा त्यहाँ भएका सामान पुनः प्रयोग गर्न सक्छन् । ६५ मिटरभित्र पर्ने सरकारी संरचना पनि हटाइन्छ । त्यसको सुरुआत ड्यामसाइडमा रहेको महानगर मातहतकै शिक्षा महाशाखाको भवनबाट हुन्छ ।“ मेयर आचार्यले भने।
संरचना भत्काउने क्रममा जिल्ला प्रहरी, बैदाम प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट झन्डै डेढ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन र गृह मन्त्रालयबाट जनशक्ति परिचालनमा पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार फेवाताल सीमाभित्र बनेका३२ अवैध संरचना भत्काएको छ ।
त्यसो त फेवातालको बिबाद हालसालैको भने होइन ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि फेवातालको सीमा र जग्गा विवाद छ । यसअघि पनि विभिन्नदलहरूले यसलाई गिजोल्ने काममात्रै गरे, भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेका थिए। तर पछिल्लो समय यो समस्या सधैंका लागि समाधान हुनुपर्छभनेर तिनै तहको सरकारको समन्वयमा मसिनो गरी तयारी भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ४ असार २०८० मा फैसला गर्दै तालको पानीकोउच्चतम सतहका आधारमा सीमांकन गरी सीमाबाट ६५ मिटरका भित्र रहेका संरचनासमेत भत्काउन परमादेश जारी गरेको थियो । ६५मिटरभित्रका दूषित जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र ०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याई हरियाली कायम गर्नसर्वोच्चको परमादेश थियो । फेवातालमा पानीको हाइ फ्लड प्वइन्ट पहिचान गरेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम भएको थियो, यसले साँधसीमाकोयकिन गरेको छ। यो बिचमा तालको सीमा पत्ता लगाएर १ हजार ५५ वटा पिल्लर गर्ने काम समेत सकिएको छ ।
त्यसो त महानगर स्वयम्ले जग्गाधनीले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत समेत गरि रहेको छ। सम्मानजनक मुआब्जा पाउने व्यवस्थामिलाउनका लागी नगरले संघीय सरकारसँग नै समन्वय गरिरहेको छ । “६५ मिटरभित्र पक्की संरचना बनाउनुहुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बनाइएका छन् । त्यस्तो संरचनाको नक्सा पास पनि छैन, तिनको मुआब्जा मिल्दैन । दूषित दर्ताबाहेकको जग्गाको भने मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।“ मेयर आचार्यले भने। यसअघि पनि यो क्षेत्रमा डोजर लिएर जाने, भत्काएजस्तो गर्ने र फेरि पुरानै समस्या दोहोरिने हुँदै आएको हो, यसपटक पुरानो नियति सधैंलाई बन्दहुन्छ कि हुदैन हेर्नलाई भने केही समय कुर्न नै पर्नेछ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
