नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणाली अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनोट गर्ने परम्परागत व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले, विशेष गरी एक-खाम प्रणालीमा, बोलपत्र परीक्षणमा योग्य भएका बोलपत्रदाताले कबोल गरेका रकमको औसत निकाल्ने र उक्त औसतसँग सबैभन्दा नजिक रहेको तथा लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी नभएको बोलपत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । यो परिवर्तनको उद्देश्य बुझ्न कठिन छैन।विगतमा अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिने, त्यसपछि काममा ढिलाइ गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने,  ठेक्का अलपत्र पार्ने वा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुनेजस्ता समस्या देखिएका छन्। त्यसैले “अत्यन्त कम मूल्य” लाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास स्वाभाविक छ। तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ अस्वाभाविक रूपमा कम बोलपत्र रोक्ने सही उपाय के औसत मूल्यको नजिक रहेको बोलपत्रलाई छनोट गर्नु नै हो? अझ आधारभूत प्रश्न हो त सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य बोलपत्रदाताहरूले प्रस्ताव गरेका मूल्यको औसत खोज्नु हो कि सार्वजनिक स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो? यो प्रश्नको उत्तरले नेपालको आगामी सार्वजनिक खरिद प्रणालीको दिशा निर्धारण गर्नेछ।बास्ताबमा समस्या न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रको सिद्धान्तमा होइन, समस्या अस्वाभाविक न्यून बोलपत्र पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने र त्यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीमा हो। त्यसैले न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको सिद्धान्तलाई हटाउनुको सट्टा त्यसलाई अझ वैज्ञानिक, जोखिम संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउनु नेपालको सार्वजनिक खरिद सुधारको बढी उपयुक्त बाटो हो।

सवाल सस्तो कि महँगो होइन, “सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम प्रतिफल” हुनुपर्छ          

सार्वजनिक खरिदमा राज्य केवल सामान वा सेवा किन्ने ग्राहक मात्र होइन करदाताले दिएको पैसाको संरक्षक पनि हो। सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी आयोजना वा सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँ अन्ततः सार्वजनिक स्रोत हो। त्यसैले सार्वजनिक खरिदको सफलता केवल “कति सस्तोमा खरिद गरियो?” भन्ने प्रश्नबाट मापन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै, “औसत मूल्यमा खरिद गरियो” भन्दैमा त्यसलाई स्वतः सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त भएको प्रमाण मान्न पनि मिल्दैन। वास्तविक प्रश्न त राज्यले खर्च गरेको प्रत्येक रुपैयाँबाट कस्तो परिणाम प्राप्त गर्‍यो भन्ने हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिदमा उचित मूल्यसँगै उचित गुणस्तर, तोकिएको समयमा सम्पन्नता, जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन उपयोगितालाई पनि समान रूपमा विचार गर्नुपर्छ। प्रारम्भमा कम मूल्यमा ठेक्का प्राप्त भयो तर आयोजना समयमै सम्पन्न भएन, गुणस्तर कमजोर भयो, बारम्बार मर्मत गर्नुपर्‍यो, विवाद बढ्यो वा अन्तिम लागत अनपेक्षित रूपमा बढ्यो भने प्रारम्भिक रूपमा सस्तो देखिएको खरिद पनि वास्तविक अर्थमा सस्तो नहुन सक्छ। त्यसैगरी, औसत मूल्यमा ठेक्का प्रदान गरियो भन्दैमा त्यसले स्वतः उचित मूल्य, राम्रो गुणस्तर वा दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्छ भन्ने हुँदैन।यसैले सार्वजनिक खरिदको वास्तविक लक्ष्य उचित मूल्यमा, उचित गुणस्तरको वस्तु वा सेवा, उचित समयमा, उचित जोखिम व्यवस्थापनसहित र दीर्घकालीन रूपमा अधिकतम सार्वजनिक लाभ प्राप्त गर्नु हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी आयोग (UNCITRAL) को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना कानुनले पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुका साथै वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, इमानदारी र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आधारभूत मान्यता अघि सारेको छ। यस दृष्टिकोणले हेर्दा सार्वजनिक खरिदको बहसलाई केवल मूल्यको गणितमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

न्यूनतम कबोल र न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र एउटै होइनन्

नेपालमा न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रको बहस गर्दा सबैभन्दा धेरै हुने गल्तीमध्ये एउटा हो न्यूनतम कबोल र न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रलाई एउटै ठान्नु। सामान्य अर्थमा न्यूनतम कबोल भन्नाले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातालाई बुझ्न सकिन्छ। तर न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र भने केवल अंकमा सबैभन्दा कम रकम भएको प्रस्ताव मात्र होइन। बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही छ कि छैन, बोलपत्रदाताले आवश्यक योग्यता पूरा गरेको छ कि छैन, तोकिएका मूल्याङ्कनका आधारहरू पूरा गरेको छ कि छैन, अंकगणितीय त्रुटि सच्याउँदा मूल्यमा के परिवर्तन हुन्छ, छुट तथा लागू हुने मूल्याङ्कन समायोजनपछि वास्तविक तुलना मूल्य कति हुन्छ र बोलपत्रसम्बन्धी अन्य निर्धारित पक्षहरू पूरा भएका छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षणपछि मात्र प्रस्तावहरूको तुलनात्मक मूल्य निर्धारण हुन्छ।

अर्थात्, सार्वजनिक खरिदको सिद्धान्त “सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव जसरी पनि छनोट गर” भन्ने होइन। यसको आशय “सारभूत रूपमा प्रभावग्राही, आवश्यक योग्यता र निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका जिम्मेवार बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा कम मूल्याङ्कित प्रस्ताव छनोट गर” भन्ने हो। यो भिन्नता सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी बहसमा स्पष्ट रूपमा बुझिनैपर्छ। किनभने यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा सिकाउँछ कम मूल्य आफैंमा दोष होइन अस्वाभाविक, अव्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न नसकिने कम मूल्यचाहिँ जोखिम हो।

सबै न्युन कबोल एउटै हुँदैन

नेपालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी बहसमा एउटा महत्वपूर्ण भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। कम कबोल भएको बोलपत्र देखिँदैमा त्यसलाई अस्वाभाविक वा जोखिमपूर्ण मान्नु उचित हुँदैन। कम मूल्यका बोलपत्र पनि प्रकृति र उद्देश्यका आधारमा फरकफरक हुन सक्छन्। कम्तीमा तीन प्रकारका अवस्थालाई छुट्याएर हेर्न आवश्यक हुन्छ।

पहिलो वास्तविक दक्षताबाट आएको न्यून कबोल

कुनै निर्माण व्यवसायी अरूको तुलनामा कम लागतमा काम सम्पन्न गर्न सक्षम हुन सक्छ। यसको पछाडि उसका आफ्नै व्यावसायिक र प्राविधिक क्षमता हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि, उसँग आफ्नै निर्माण उपकरण हुन सक्छन्, दक्ष जनशक्ति आफ्नै व्यवस्थापनमा हुन सक्छ, निर्माण सामग्रीका आपूर्तिकर्तासँग राम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध र अनुकूल खरिद व्यवस्था हुन सक्छ, निर्माण विधि बढी प्रभावकारी हुन सक्छ वा आयोजनास्थल नजिकै उसको आवश्यक स्रोत तथा सामग्रीको आधार हुन सक्छ।

त्यस्तै, उत्कृष्ट आयोजना व्यवस्थापन, कम कार्यालय तथा व्यवस्थापन खर्च, उच्च श्रमिक उत्पादकत्व र प्रभावकारी स्रोत परिचालनका कारण पनि कुनै व्यवसायीले अरूभन्दा कम लागतमा काम गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कम मूल्यमा बोलपत्र पेश गर्नु अस्वाभाविक होइन त्यो त व्यवसायीको दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको परिणाम हुन सक्छ।

नेपालमै पनि कम कबोलमा ठेक्का लिएर तोकिएको गुणस्तर र समयभित्र आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसैले कम कबोल हुनु मात्र अस्वाभाविकताको प्रमाण हुन सक्दैन। बरु, त्यस्तो कम कबोलको पछाडि रहेको वास्तविक कारण र त्यस मूल्यमा काम सम्पन्न गर्ने क्षमता परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

दोस्रो अव्यावहारिक रूपमा न्यून कबोल

अर्को अवस्था त्यस्तो हुन सक्छ, जहाँ व्यवसायीले प्रस्ताव गरेको मूल्य हेर्दा आयोजनाको वास्तविक लागत, निर्माण विधि, आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण, निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य र आयोजनास्थलको अवस्थासँग मेल खाँदैन। उदाहरणका लागि, प्रस्तावित मूल्यमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्नै नसकिने, पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्न नसकिने, आवश्यक उपकरणको खर्च धान्न नसकिने वा प्रस्तावित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन सम्भव नहुने अवस्था देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कम कबोल व्यवसायीको वास्तविक दक्षताको परिणाम नभई आयोजना कार्यान्वयनमा भविष्यमा समस्या आउन सक्ने संकेत हुन सक्छ। यस्तो बोलपत्रलाई केवल “सबैभन्दा कम” भएको आधारमा स्वीकार गर्नु पनि उचित हुँदैन। तर यसको समाधान पनि सबै कम कबोललाई एउटै डालोमा राखेर औसत मूल्यतर्फ धकेल्नु होइन। बरु, प्रस्तावित मूल्यमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने वास्तविक क्षमता छ कि छैन भन्ने वस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्नुपर्छ।

तेस्रो रणनीतिक रूपमा न्यून कबोल

तेस्रो अवस्था अझ फरक हुन सक्छ। कुनै व्यवसायीले ठेक्का जसरी पनि हात पार्ने उद्देश्यले जानाजानी अत्यन्त कम मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्छ। प्रारम्भिक रूपमा कम मूल्यमा ठेक्का प्राप्त गरेपछि पछि कामको परिमाण परिवर्तन, थप काम, लागतसम्बन्धी दाबी, समय थप वा अन्य संविदात्मक माध्यमबाट आफ्नो आर्थिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कम मूल्य व्यवसायीको वास्तविक दक्षताको परिणाम नभई ठेक्का प्राप्त गर्ने रणनीति हुन सक्छ। यसले आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक निकायलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व, समयगत जोखिम र विवादको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले यी तीनवटै अवस्थालाई एउटै नामले “न्यून कबोल” भनेर व्यवहार गर्नु नीतिगत रूपमा उचित हुँदैन। वास्तविक दक्षताका कारण आएको न्यून कबोललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, अव्यावहारिक न्यून कबोललाई परीक्षण गर्नुपर्छ र रणनीतिक रूपमा गरिएको न्यून कबोलबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

 औसत बोलपत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—“औसत केको”?

औसतमा आधारित बोलपत्र छनोटको चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिले एउटा सरल तर अत्यन्त गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ औसत भनेको आखिर केको औसत हो? के यो योग्य बोलपत्रदाताहरूले पेश गरेका सबै कबोल रकमको साधारण अंकगणितीय औसत मात्र हो? यदि त्यसो हो भने त्यसपछि अझ महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठ्छन्। अत्यन्त उच्च मूल्यमा पेश गरिएको बोलपत्रले औसतलाई कति प्रभावित गर्छ? रणनीतिक रूपमा मूल्य निर्धारण गरिएको बोलपत्रको प्रभाव के हुन्छ? बोलपत्रदाताहरूबीच मिलेमतो वा समन्वय भएको अवस्थामा त्यसले औसतलाई कस्तो बनाउँछ? बजारमा प्रतिस्पर्धा नै सीमित भएको अवस्थामा त्यस्तो औसतले वास्तविक बजार मूल्यलाई कत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ? केवल तीनवटा बोलपत्र परेको अवस्थामा निकालिएको औसत कति भरपर्दो हुन्छ? त्यही विधिबाट १५ वटा बोलपत्र परेको अवस्थामा निकालिएको औसतको अर्थ र विश्वसनीयता कति फरक हुन्छ? त्यो स्वतः “कामको वास्तविक लागत” होइन। उदाहरणका लागि कुनै कामको लागि पाँचवटा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र आए— - A = ७५ करोड - B = ८२ करोड - C = ९० करोड - D = ९८ करोड - E = १०५ करोड औसत = ९० करोड। अब प्रश्न गरौं—A ले ७५ करोडमा काम गर्न सक्ने प्रमाणित क्षमता राख्छ भने राज्यले ९० करोडको बिड किन रोज्ने? अब एउटा गम्भीर प्रश्न गरौं—यदि A नामको व्यवसायीले ७५ करोड रुपैयाँमै काम सम्पन्न गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सक्छ भने राज्यले ९० करोड रुपैयाँको बोलपत्र किन रोज्ने?

मानौं A सँग आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त छ।आवश्यक उपकरण उपलब्ध छन् निर्माण सामग्रीको स्रोत स्पष्ट छ। आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नगद प्रवाह तथा वित्तीय क्षमता पर्याप्त छ। उसले प्रस्ताव गरेको निर्माण विधि व्यवहारिक छ। उसको कार्यतालिका यथार्थपरक छ। गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।विगतमा पनि उसले समान प्रकृतिका आयोजना तोकिएको लागत र समयभित्र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।यस्तो अवस्थामा ७५ करोड रुपैयाँको प्रस्तावलाई केवल “औसतभन्दा धेरै टाढा छ” भन्ने कारणले अस्वीकार गरी ९० करोड रुपैयाँको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने हो भने राज्यले वास्तवमा के गरिरहेको हुन्छ? उसले सार्वजनिक स्रोत बचत गर्न सक्ने दक्षतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ कि दण्डित?

ठेक्का प्रदान गर्नुभन्दा ठेक्का व्यवस्थापन महत्वपूर्ण

नेपालको सार्वजनिक खरिद सुधारको अर्को ठूलो कमजोरी भनेको ठेक्का प्रदान गर्ने चरणमा अत्यधिक ध्यान केन्द्रित हुनु र ठेक्का व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत कम ध्यान दिनु हो। कुनै निर्माण व्यवसायीलाई ९० करोड रुपैयाँमा ठेक्का प्रदान गरियो भन्दैमा मात्र सार्वजनिक खरिद सफल भयो भन्न सकिँदैन। वास्तविक मूल्याङ्कन त ठेक्का प्रदान भएपछि सुरु हुन्छ। आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न भयो कि भएन? स्वीकृत डिजाइनअनुसार काम भयो कि भएन? तोकिएको गुणस्तर कायम भयो कि भएन? आवश्यक गुणस्तर परीक्षणहरू सफल भए कि भएनन्? निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी समयमै भयो कि भएन? कामको परिमाण वा लागतमा कति परिवर्तन भयो? कति दाबी र विवाद उत्पन्न भए? लागतमा कति वृद्धि भयो? आयोजनाको अन्तिम लागत कति पुग्यो? र अन्ततः निर्माण भएको संरचनाले अपेक्षित सेवा तथा परिणाम दियो कि दिएन? यी प्रश्नहरूको उत्तरबिना प्रारम्भिक ठेक्का रकमलाई मात्र आधार बनाएर सार्वजनिक खरिदको सफलता मापन गर्नु अपूर्ण हुन्छ।

उदाहरणका लागि, ९० करोड रुपैयाँमा प्रदान गरिएको ठेक्का विभिन्न लागत वृद्धि, थप काम, दाबी तथा अन्य कारणले अन्ततः १२० करोड रुपैयाँ पुग्यो भने प्रारम्भिक ९० करोडको ठेक्का रकमलाई मात्र हेरेर सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त भयो भन्न सकिँदैन। त्यसैले नेपालको सार्वजनिक खरिद सुधार अब केवल बोलपत्र मूल्याङ्कन र ठेक्का प्रदान गर्ने चरणमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको अर्को चरण बोलपत्र मूल्याङ्कनदेखि ठेक्काको सम्पूर्ण व्यवस्थापनसम्म विस्तार हुनुपर्छ। अर्थात्, ठेक्का प्रदान गर्दा कति रकममा सम्झौता भयो भन्ने मात्र होइन, आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म कति खर्च भयो, कति समयमा सम्पन्न भयो, कस्तो गुणस्तर कायम भयो, कति जोखिम उत्पन्न भयो र त्यसबाट नागरिकले कस्तो परिणाम पाए भन्ने आधारमा सार्वजनिक खरिदको सफलता मापन गर्नुपर्छ।

विशेषगरी जटिल तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा अर्को महत्वपूर्ण अवधारणा सम्पूर्ण चरणको लागत हो। कुनै सडक आयोजना प्रारम्भमा कम लागतमा निर्माण भयो भन्दैमा त्यसलाई स्वतः सस्तो वा मितव्ययी आयोजना मान्न सकिँदैन। यदि त्यही सडकमा केही वर्षमै पटक पटक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आयो, मर्मतसम्भारमा अत्यधिक खर्च लाग्यो, सडकको उपयोगी आयु अपेक्षाभन्दा कम भयो वा निर्माणमा धेरै त्रुटि देखिए भने प्रारम्भिक रूपमा कम देखिएको लागत वास्तवमा दीर्घकालीन रूपमा महँगो साबित हुन सक्छ।त्यसैले सार्वजनिक खरिदमा “सुरुमा कति रुपैयाँमा बन्यो?” भन्ने प्रश्नसँगै “सम्पूर्ण आयुमा यसका लागि राज्यले कति खर्च गर्नुपर्छ?” भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यसैले सार्वजनिक खरिदको वास्तविक लक्ष्य सबैभन्दा कम प्रारम्भिक मूल्यमा ठेक्का प्रदान गर्नु मात्र होइन उचित गुणस्तर, उचित समयमा, न्यून जोखिम र सम्पूर्ण लागतमा अधिकतम प्रतिफल सँग हुन्छ।

कम मूल्यलाई होइन, कमजोर कार्यसम्पादनलाई दण्डित गरौं

सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य कम मूल्यमा बोलपत्र पेश गर्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नु होइन कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउनु हुनुपर्छ।कुनै निर्माण व्यवसायीले अरूभन्दा कम लागतमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भने त्यसलाई उसको दक्षताको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्छ।यदि उसले तोकिएको गुणस्तर, समय सीमा, प्राविधिक मापदण्ड र सम्झौताका सबै दायित्व पूरा गर्न सक्छ भने केवल उसको प्रस्तावित मूल्य अरूभन्दा कम भयो भन्दैमा उसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित हुँदैन। बरु, वास्तविक मूल्याङ्कन उसको काम सम्पन्न गर्ने क्षमता र विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ। यसैगरी, जवाफदेहिता ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कमजोर लागत अनुमान तयार गर्ने, अपूर्ण तयारीमा आयोजना अघि बढाउने, समयमै निर्णय नगर्ने, भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने वा प्रभावकारी रूपमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सार्वजनिक निकाय पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ। आयोजना असफल हुँदा सम्पूर्ण दोष निर्माण व्यवसायीमाथि थोपरेर सार्वजनिक निकायको कमजोरीलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक खरिदलाई सुधार गर्न सक्दैन। राम्रो सार्वजनिक खरिदका लागि निर्माण व्यवसायी र सार्वजनिक निकाय दुवैको कार्यसम्पादन मापन र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै व्यवसायीको बोलपत्र औसतभन्दा दुई प्रतिशत कम हुन सक्छ, तर ऊसँग पर्याप्त वित्तीय क्षमता, आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, अनुभव र उत्कृष्ट विगतको कार्यसम्पादन हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, अर्को व्यवसायीको प्रस्ताव औसतभन्दा केवल एक प्रतिशत कम हुन सक्छ, तर उसको वित्तीय अवस्था कमजोर, स्रोत परिचालन क्षमता अपर्याप्त र विगतको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा केवल औसतसँगको दूरीलाई आधार बनाएर पहिलो व्यवसायीलाई अस्वीकार गर्नु र दोस्रो व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनु वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनभन्दा पनि संख्यात्मक संयोगलाई बढी महत्व दिनु हुन सक्छ।

राज्यले कस्तो व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्ने?

सार्वजनिक खरिदको हरेक व्यवस्था कुनै न कुनै प्रकारको व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्छ।त्यसैले हामीले आफूलाई एउटा सरल तर गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ—हाम्रो खरिद प्रणालीले निर्माण व्यवसायीलाई कस्तो बन्न प्रेरित गरिरहेको छ? यदि औसत मूल्यको नजिक रहेको बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिन्छ भने व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो सन्देश जान सक्छ—“अरूभन्दा दक्ष भएर आफ्नो लागत घटाउनुभन्दा अरूले कति मूल्य प्रस्ताव गर्छन् भन्ने अनुमान गर्न सिक।” यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धाको केन्द्र व्यवसायीको वास्तविक लागत, दक्षता र कार्यसम्पादन क्षमताबाट हटेर अरू प्रतिस्पर्धीको व्यवहार अनुमान गर्ने दिशातर्फ जान सक्छ। तर यदि न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रलाई आधार बनाउँदै, अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यको कडा र वस्तुनिष्ठ परीक्षण गर्ने व्यवस्था अपनाइन्छ भने व्यवसायीलाई जाने सन्देश फरक हुन्छ—“आफ्नो दक्षता बढाऊ, लागत घटाऊ र प्रतिस्पर्धी बन तर प्रस्ताव गरेको मूल्यमा तोकिएको गुणस्तर र समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता पनि प्रमाणित गर।”

दीर्घकालीन रूपमा नेपालको निर्माण उद्योगलाई स्वस्थ, सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने दोस्रो प्रकारको प्रोत्साहन बढी उपयुक्त देखिन्छ। बजारमा अरूभन्दा कम लागतमा काम गर्न सक्ने क्षमता आफैंमा कमजोरी होइन त्यो त दक्षता, प्रविधि, व्यवस्थापन र अनुभवको परिणाम हुन सक्छ। त्यसैले कुनै व्यवसायीले अरूभन्दा कम लागतमा पनि तोकिएको गुणस्तर, समयसीमा, प्राविधिक मापदण्ड र सम्झौताका सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्न सक्छ भने राज्यले उसको दक्षतालाई दण्डित गर्नु हुँदैन। त्यसैले नेपालको सार्वजनिक खरिदको मूल मन्त्र “कम मूल्यलाई शंका गर्ने होइन, अस्वाभाविक मूल्यलाई परीक्षण गर्ने कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई दण्डित गर्ने होइन, कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने” हुनुपर्छ। यही दृष्टिकोणले मात्र नेपालको निर्माण व्यवसायलाई अनुमान र संयोगको प्रतिस्पर्धाबाट निकालेर दक्षता, क्षमता, गुणस्तर र जिम्मेवारीको प्रतिस्पर्धातर्फ लैजान सक्छ।

दुर्गम क्षेत्रमा औँषत बिड ले सिर्जना गर्न सक्ने अर्को जोखिम

औँषत बिड मा आधारित छनोट प्रणालीले भौगोलिक रूपमा दुर्गम र कठिन क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धालाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम हुन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले सडक पहुँच, ढुवानी खर्च, श्रमिकको उपलब्धता, आवास तथा व्यवस्थापन लागत, मौसमजन्य जोखिम, सामग्री आपूर्तिको कठिनाइ र परियोजना व्यवस्थापनका अतिरिक्त चुनौतीहरू वहन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले आफ्नो वास्तविक लागत, जोखिम र अपेक्षित प्रतिफलको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अन्ततः आफ्नो प्रस्तावित मूल्यभन्दा बढी अन्य बोलपत्रदाताको मूल्यको औसतसँग नजिक हुने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइने अवस्था आयो भने व्यवसायीले “दुर्गममा गएर अतिरिक्त जोखिम र लागत किन वहन गर्ने, जब छनोटको आधार मेरो लागत र क्षमता होइन, अरूको बिड बाट बन्ने औसत हो?” भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ। यसले दुर्गम आयोजनामा योग्य र सक्षम व्यवसायीको सहभागिता घटाउने तथा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ।

यसको अर्को गम्भीर प्रभाव ठेक्का क्षमता र प्रतिस्पर्धाभन्दा भाग्य वा अनुमानको खेल बन्ने हो।सारभुत रुपमा प्रभाबग्राहि न्युनतम मुल्याङ्गकित बिडकोव्यवस्थामा व्यवसायीले आफ्नो लागत, दक्षता, स्रोत, जोखिम र कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छ तर औसत बिडमा अत्यधिक निर्भर प्रणालीमा आफूले कति राम्रो र कम लागतमा काम गर्न सक्छु भन्नेभन्दा अरूले कति बिड गर्छन् भन्ने अनुमान महत्वपूर्ण हुन सक्छ। परिणामतः सबैभन्दा सक्षम व्यवसायी” छनोट हुनुपर्ने प्रक्रिया“अनुमान सबैभन्दा सही मिलाउने व्यवसायी”  छनोट हुने जोखिम पैदा हुन्छ।विशेषतः दुर्गम क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्तिले सक्षम व्यवसायीलाई बजारबाट निरुत्साहित गर्दै सार्वजनिक निकायलाई पनि पर्याप्त प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्न सक्छ।

 निर्माण व्यवसायीको स्वागतभित्र लुकेको व्यावसायिक संकट

नयाँ व्यवस्थालाई निर्माण व्यवसायीहरूले तत्काल राहत र सकारात्मक सुधारका रूपमा स्वागत गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ। विगतमा अत्यन्त न्यून दरमा बोलपत्र पेश गरी ठेक्का हात पार्ने, त्यसपछि लागत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोग्ने, काममा ढिलाइ हुने र विभिन्न करारजन्य दाबि तथा भेरियसन मार्फत लागत समायोजन गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायी स्वयं पनि समस्यामा परेका थिए। तर यस व्यवस्थालाई अलि गहिराइमा गएर हेर्दा यसले निर्माण व्यवसायीको दीर्घकालीन व्यावसायिक प्रतिष्ठा र आत्मविश्वासमा अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ। राज्यले व्यवसायीले आफ्नो प्रस्तावित दरमा जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नगरी, व्यवसायीले पेश गरेको दरभन्दा बाहिरी बोलपत्रहरूको औसतलाई छनोटको आधार बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वयं निर्माण व्यवसायको व्यावसायिक विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो। व्यवसायीले आफ्नो लागत, जोखिम, दक्षता, स्रोत, अनुभव र बजार अवस्थाको विश्लेषण गरेर पेश गरेको दरलाई राज्यले नै विश्वसनीय मान्न नसक्ने हो भने त्यसले “व्यवसायी आफ्नो व्यावसायिक निर्णयप्रति स्वयं जिम्मेवार हुन सक्छ” भन्ने आधारभूत मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ।

अझ गम्भीर रूपमा हेर्दा, यस्तो व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम र उत्तरदायी आर्थिक इकाइका रूपमा भन्दा आफ्नो वास्तविक लागत र जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने पक्षका रूपमा चित्रित गर्ने जोखिम राख्छ। निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दर निर्धारण गर्दा सामग्री, श्रमिक, उपकरण, ढुवानी, वित्तीय लागत, ओभरहेड, जोखिम र उचित नाफासहितको व्यावसायिक विश्लेषण गर्नुपर्ने हो। यदि त्यस्तो दरलाई राज्यले नै पर्याप्त विश्वास नगरी “तपाईंले कति मूल्यमा काम गर्न सक्नुहुन्छ?” भन्दा “अरूले कति मूल्य राखेका छन्?” भन्ने आधारलाई निर्णायक बनाउँछ भने यसले व्यवसायीको ब्यबसायिक आकलन र व्यापारिक जिम्मेवारी  माथि नै अविश्वासको सन्देश दिन सक्छ। दीर्घकालमा यसले निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नै लागत र क्षमतामा आधारित जिम्मेवार प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा अनुमान, रणनीति र संयोगमा निर्भर हुन प्रेरित गर्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले यो विषयलाई व्यवसायीले केवल तत्काल ठेक्का प्राप्त गर्ने सम्भावनाको दृष्टिले मात्र होइन, “के राज्यले हाम्रो व्यावसायिक क्षमता, हाम्रो दर बिश्लेशण र हाम्रो जिम्मेवार व्यावसायिक निर्णयमाथि विश्वास गर्छ?” भन्ने अझ गहिरो प्रश्नका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायको दीर्घकालीन प्रतिष्ठा बलियो बनाउने बाटो व्यवसायीको दरमाथि अविश्वास गर्ने होइन; बरु व्यवसायीलाई आफ्नो वास्तविक लागतमा जिम्मेवार रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, तर अव्यावहारिक दर देखिएमा वस्तुनिष्ठ रूपमा परीक्षण गर्ने र खराब कार्यसम्पादनमा कडा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु हो।

सार्वजनिक खरिद भनेको सरकार वा सार्वजनिक निकायले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न वस्तु, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो राज्यको सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई नागरिकको आवश्यकता, विकासका प्राथमिकता र सार्वजनिक हितमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण आर्थिक संयन्त्र हो। त्यसैले सार्वजनिक खरिदको सफलता केवल कुन ब्याबसायीले ठेक्का पायो, कति रकममा पायो वा कति कममा आयो भन्ने आधारमा मापन गरिनु हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता खर्च भएको सार्वजनिक रकमले अपेक्षित गुणस्तर, परिणाम, समय र दीर्घकालीन उपयोगिता हासिल गर्‍यो कि गरेन भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाले सार्वजनिक खरिदका कार्यविधि, प्रक्रिया र निर्णयलाई अझ खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने; प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गर्ने; तथा मितव्ययी र विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने उद्देश्य स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ। साथै, सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तथा सेवाप्रदायकलाई बिना भेदभाव समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि ऐनको प्रस्तावनामा समेटिएको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिदको मूल उद्देश्य न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्नु मात्र होइन; मितव्ययी, विवेकपूर्ण, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही प्रक्रियाबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नु हो।