काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका २ लाख १० हजार ९७६ भवन र १२ हजार ८११ वटा सडकको डिजिटल नक्साङ्कन सम्पन्न गरेको छ । घर नम्बरिङ, घरधुरी सर्वेक्षण तथा भूउपयोग वर्गीकरणका लागि गरिएको ड्रोन तथा डीजीपीएस सर्वेक्षणपछि लेयर डिजिटाइजेसन र म्यापिङको काम सकिएको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको भूउपयोग परिषद्को बैठकमा नापी अधिकृत अशोक श्रेष्ठले सर्वेक्षण र नक्साङ्कनको प्रगतिबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । महानगरका अनुसार यो तथ्यांक अब आधिकारिक जीआईएस डाटाबेसमा जोडिनेछ ।
२ हजार ८०० बढी सडकले पाए मौलिक नेपाली नाम
महानगरले नक्साङ्कन भएका सडकमध्ये २ हजार ८०० भन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआईएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकेको छ ।
यसले सडकको पहिचान, ठेगाना प्रणाली, यातायात व्यवस्थापन र विपद्का बेला उद्धार तथा सेवा परिचालनमा सहज हुने महानगरको भनाइ छ ।
विद्यालयदेखि सम्पदास्थलसम्म डिजिटल अभिलेख
भवनतर्फ हालसम्म २ लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्साङ्कन भएका छन् भने तीमध्ये २५ हजार १९ भवनको प्रमाणीकरण सकिएको छ ।
यस्तै विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदास्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको समेत डिजिटल जीआईएस अभिलेख तयार भइसकेको महानगरले जनाएको छ । घर नम्बरिङ र घरधुरी सर्वेक्षणको आधारका रूपमा यही डाटालाई प्रयोग गरिनेछ ।
अब सबै कित्ताको भूउपयोग वर्गीकरण
डिजिटल नक्साङ्कन सकिएसँगै महानगरले अब सबै कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला-ताल-सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिनेछ । जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्वलाई जीआईएसमै एकीकृत गरिने छ ।
यो कामका लागि महानगरले हाललाई अस्थायी ‘भू-सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त एकाइले जियोडाटाबेस निर्माण तथा अद्यावधिक, नक्साङ्कन र प्राविधिक समन्वयको काम गर्नेछ ।
इन्जिनियरिङ दृष्टिले किन महत्वपूर्ण ?
महानगरले आगामी दिनमा ड्रोन तथा लाइडार सर्वेक्षण, तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषणमार्फत स्थानमा आधारित योजना र डिजिटल प्रशासनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
जीआईएस डाटालाई स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापन, ई-रजिष्ट्रेसन, सामाजिक नक्साङ्कन र घरधुरी सर्वेक्षणमा विस्तार गर्ने योजना छ । यसबाट जग्गा र भवनसम्बन्धी विवरण एउटै प्रणालीमा जोडेर सहरी योजना, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह तथ्यमा आधारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा नापी विभागका भूउपयोग शाखा प्रमुख खिम राना र नापी अधिकृत प्रकाश दुलाले भूउपयोग वर्गीकरणको कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रियाबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
