काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशी त्रिशूली प्रणालीमा आएको बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको आँकडा सार्वजनिक भइसकेको छ। तर इन्जिनियरिङ वृत्तमा अहिले क्षतिको भन्दा अर्कै प्रश्न बढी चर्चामा छ: यस्तो बाढीलाई कुन मापदण्डले थेग्न सक्थ्यो?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका १२ आयोजना (४३१.१ मेगावाट, जसमा ४०६.१ मेगावाट जलविद्युत् र २५ मेगावाट सौर्य आयोजना छन्) र निर्माणाधीन १५ आयोजना (४७० मेगावाट) गरी जम्मा ९०१.१ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै रु. ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ। बाढीबाट भएको कुल क्षति रु. ४०८ अर्ब २९ करोड र कुल पुनर्लाभ आवश्यकता रु. ७ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हिमाली क्षेत्र विकास केन्द्र (आईसीआईएमओडी) का दुई विज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठ र रमेशानन्द वैद्यले ‘काठमाडौं पोस्ट’मा लेखेको विश्लेषणले प्रश्न सोझै उठाएको छ : क्षति भएका हरेक आयोजनाको डिजाइन स्वीकृत थियो, तर के ती मापदण्ड बदलिँदो जलवायु परिस्थितिअनुसार अद्यावधिक भएका थिए?

सामान्य बाढी होइन, हिम चट्टान पहिरो थियो

यसपालिको बाढी मनसुनी वर्षाबाट आएको होइन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र आईसीआईएमओडीका वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीभन्दा करिब २० किलोमिटर उत्तरपूर्वको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिम चट्टान पहिरो (ice rock avalanche) गएर ल्हेन्दे खोला थुनिएको थियो। त्यो थुन फुट्दा पानी, ढुङ्गा, गिट्टी र लेदो मिसिएको भीषण प्रवाह तल झरेको थियो।

बाढीको वेग कस्तो थियो भन्ने एउटा तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। आईसीआईएमओडीका अनुसार गल्छीमा त्रिशूलीको जलसतह ३० मिनेटमा ९ मिटरसम्म र मलेखुमा करिब ७ मिटरसम्म बढ्यो। यस्तो वेगको प्रवाहलाई कुनै पनि आयोजनाले साँघुरो उपत्यकामा छुट्टाछुट्टै डिजाइन गरेर थेग्ने सम्भावना कमै थियो।

आईसीआईएमओडी र युएनडीपीको संयुक्त अध्ययनले नेपाल, भारत र तिब्बतमा ३,६२४ वटा हिमताल पहिचान गरेको छ, जसमध्ये ४७ वटा जोखिमयुक्त सूचीमा छन्। तीमध्ये २१ वटा नेपालमै छन्।

मापदण्ड छ, तर विधि छैन

विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाका लागि हाइड्रोलोजी, सेडिमेन्टेसन नक्साङ्कन, पावरहाउस डिजाइन (सन् २०१८), जल प्रवाह प्रणाली (water conveyance system) डिजाइन तथा सञ्चालन र मर्मतसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। विभागकै आयोजना अध्ययन निर्देशिकाले ५०, १०० र २०० वर्षको पुनरावृत्ति अवधि (return period) का आधारमा डिजाइन बाढी तोक्न भनेको छ भने विस्तृत अध्ययन चरणमा १०,००० वर्षसम्मको बाढी गणना गर्न लगाएको छ। अर्कोतिर, जल प्रवाह प्रणाली डिजाइन निर्देशिकाले अधिकांश इन्टेक र हेडवक्र्स संरचना १०० वर्षे बाढी थेग्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

समस्या यहीँनेर छ। यी आँकडा नदीको विगतको रेकर्ड र अनुभवजन्य सूत्र (empirical formula) मा आधारित छन्। जलवायु परिवर्तनले त्यही रेकर्डलाई अप्रचलित बनाउँदै लगिरहेको छ। विद्युत् विकास विभागकै ‘जलविद्युत् आयोजना अध्ययन निर्देशिका, २०१८’ ले हिमताल विस्फोट (GLOF) को सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्न भनेको छ, तर त्यो मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन। श्रेष्ठ र वैद्यको विश्लेषणमा यही कुरा उठाइएको छ। निर्देशिकाले के के गर्नुपर्ने भनेर तोकेको छ, तर जलवायु मोडेल, GLOF को परिमाणीकरण विधि वा जोखिम छनोटको कुनै बेन्चमार्क दिएको छैन।

जल प्रवाह प्रणाली डिजाइन निर्देशिकामा GLOF को समयमा नदीमा अवसादको मात्रा प्रति लिटर १ लाख मिलिग्रामसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख छ। तर यसपालिको बाढीले ल्याएको ढुङ्गा र भग्नावशेष त्योभन्दा कहीं बढी थियो।

त्रिशूली करिडोर : एकपछि अर्को ढल्ने जोखिम

बाढीपछिको बहसमा सबैभन्दा कम उठेको तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, क्यास्केड जोखिम। त्रिशूली जलाधारमा मात्रै ३० भन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा छन् वा निर्माणाधीन छन्। हरेक आयोजनाले छुट्टाछुट्टै वातावरणीय मूल्याङ्कन, छुट्टाछुट्टै डिजाइन प्रक्रिया र छुट्टाछुट्टै इजाजत प्रक्रिया पार गरेको छ। तर सम्पूर्ण करिडोरलाई एउटा जोखिम क्षेत्र मानेर गरिएको सञ्चित जोखिम मूल्याङ्कन भने छैन।

यसको नतिजा भदौ १० गते देखियो। माथिल्लो आयोजनाको संरचना भत्किँदा त्यसका कङ्क्रिट, स्टिल, गेट र पेनस्टकका टुक्राहरू पनि बाढीसँगै तल बगे। ढुङ्गा, माटो र भग्नावशेष मिसिएको त्यस्तो प्रवाह शुद्ध पानीभन्दा धेरै गुणा बढी विनाशकारी हुन्छ। त्यसले सुरुङको लाइनिङ घोट्छ, टर्बाइन बिगार्छ र तल्लो आयोजनाको इन्टेक छेकेर अझ ठूलो दबाब सिर्जना गर्छ।

नेपालका अधिकांश आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिका छन् र साँघुरो उपत्यकामा हेडवक्र्स, सुरुङ, पावरहाउस, पहुँचमार्ग, कर्मचारी आवास र प्रसारण लाइन सबै एउटै करिडोरमा अटाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यही बाध्यताले गर्दा माथिल्लो आयोजना ढल्दा तलको आयोजना पनि जोखिममा पर्छ। विज्ञहरूको भनाइ छ, अब तल्लो आयोजना डिजाइन गर्दा माथिल्लो आयोजना असफल हुने सम्भावनालाई नै एउटा लोड केस (load case) मान्नुपर्छ।

बाढी नाप्ने उपकरण नै बाढीसँगै बगे

पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ। रसुवाको भोटेकोशी र स्याफ्रुबेँसी, नुवाकोटको बेत्रावती तथा धादिङको मलेखुमा रहेका तीन जिल्लाका चारवटा जलमापन स्टेसन बाढीले नै बगायो। जुन स्टेसनले त्यही बाढी नाप्नुपर्ने थियो।

सन् २०२५ को जुलाईमा पनि त्यही करिडोरमा बाढी गएको थियो। त्यसपछिका विश्लेषणहरूले भोटेकोशी र ल्हेन्दे प्रणालीलाई निरन्तर निगरानी चाहिने उच्च जोखिम क्षेत्र भनेर चिन्ह लगाएका थिए। तर त्यसयताको एक वर्षमा पनि त्यहाँ प्रभावकारी पूर्वसूचना संरचना जडान हुन सकेन। किनभने त्यो बाढीको स्रोत नेपालतर्फ थिएन, सीमापार तिब्बततर्फ थियो। नेपाल र चीनबीच जलमापन तथ्याङ्क आदानप्रदानको स्थायी संयन्त्र नहुँदा तल्लो तटीय बस्तीले चेतावनी पाउने अवसर नै पाएनन्।

जोखिमको जानकारी थियो। त्यो जानकारीलाई इजाजत प्रक्रिया र डिजाइन नियममा अनुवाद गर्ने संयन्त्र चाहिँ थिएन।

अब डिजाइनले के के हेर्नुपर्छ?

यस घटनापछि विज्ञहरूले नयाँ तथा पुनर्निर्माण हुने आयोजनाको डिजाइनमा कम्तीमा चार कुरा अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने बताएका छन्।

• चरम बाढी (extreme flood) : विगतको रेकर्डमा आधारित ‘डिजाइन फ्लड’ मात्र नभई सम्भाव्य अधिकतम बाढी (maximum credible flood) पनि हेर्नुपर्ने।

• अवसाद र गेग्रानको भार (sediment/debris loading) : बाढीले ल्याउने ढुङ्गा, गिट्टी र भग्नावशेषले संरचनामा पार्ने घर्षण र दबाबको गणना गर्नुपर्ने।

• हिमनदीजन्य जोखिम : हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट र त्यसबाट थुन फुट्दा आउने दोस्रो लहरको मोडेलिङ गर्नुपर्ने।

• वास्तविक समयको निगरानी (real time monitoring) : नदीको सतह, अवसाद र कम्पनका तथ्याङ्क सिधै कन्ट्रोल रुममा पुग्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने।

यसबाहेक जलाधारलाई एउटा एकाइ मानेर सञ्चित जोखिम हेर्ने, जोखिमयुक्त खण्डमा आयोजनाको घनत्व घटाउने, नदी किनारबाट सुरक्षित दूरी तोक्ने र माथिल्लो आयोजनाको असफलतालाई तल्लो आयोजनाको डिजाइनमै समेट्ने विषय पनि बहसमा आएका छन्।

निर्देशिका बन्दै छ, तर लागत कसले बेहोर्ने?

आईसीआईएमओडी र जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय (डब्लुईसीएस) ले नर्वे सरकारको सहयोगमा नेपालकै पहिलो ‘जलवायु प्रतिरोधी जलविद्युत् निर्देशिका’ (Climate Resilient Hydropower Guideline) तयार गरिरहेका छन्। यसमा जलाधार स्तरको जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने ढाँचा समावेश छ र त्यसलाई नारायणी जलाधारमा परीक्षण गरिएको छ।

मापदण्ड कडा बनाउनुपर्ने कुरामा सहमति छ। तर त्यसबाट थपिने लागत कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन। विद्युत् नियमन आयोगले उद्धार कोषमा रु. एक करोड सहयोग गर्दै प्राकृतिक प्रकोपलाई कुनै एक आयोजना वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासम्म सीमित ‘काबुबाहिरको परिस्थिति’ मान्ने परम्परागत दृष्टिकोण पर्याप्त नभएको बताएको छ। आयोजनाहरूले भने मापदण्ड कडा बनाउँदा लागत बढ्ने र त्यसको असर विद्युत् महसुलमा पर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

बाढीले नष्ट गरेको संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै डिजाइन दोहोर्‍याउने कि नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने, यो निर्णय आउँदो केही महिनामै हुनुपर्नेछ। दोस्रो विकल्प रोजिएमा त्रिशूली करिडोरका आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण ढिलो र महँगो हुनेछ। पहिलो विकल्प रोजिएमा अर्को चरम घटनाले ठ्याक्कै यही प्रश्न फेरि उठाउनेछ।