मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने प्रयास गरेका एक कार्यालय प्रमुखलाई काज सरुवा गरिएको घटनाले प्रदेश सरकारको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरीका प्रमुख ई. कार्तिकेश झाले उपभोक्ता समिति गठनका लागि वडा कार्यालय मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना सार्वजनिक गरेका थिए ।सो कदमपछि प्रदेश सरकारभित्र हलचल उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई तीन महिनाका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाइ, जनकपुरधाम (धनुषा) मा खटाएको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । चैत २२ गते सूचना प्रकाशित भएको दुई दिनमै, चैत २५ गते कामु प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट सरुवा गरिएको हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले महोत्तरी जिल्लाका १५ स्थानीय तहअन्तर्गत २५८ वटा योजनासम्बन्धी विवरण (१५–२५ लाख रुपैयाँसम्मका) वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचनामा वडा कार्यालयलाई उपभोक्ता समिति गठनका लागि आमभेला आयोजना गर्न, सूचना टाँस गर्न तथा आधिकारिक फेसबुक पेज वा वेबसाइटमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको थियो । साथै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि जानकारी गराउन भनिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार विगतमा सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसबिना योजना कार्यान्वयन नहुने र उपभोक्ता समिति गठनमा अनियमितता हुने गरेको आरोप रहँदै आएको थियो । काम सुरु हुनुअघि नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषयमा व्यापक आलोचना समेत भएको थियो, जसबारे संसदमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । वडा भित्र संचालन हुने योजनाको उपभोक्ता समिति गठन र कार्यान्वयनका लागि वडा तहको स्वीकृति अनिवार्य मानिन्छ । यद्यपि, पछिल्लो घटनाले प्रदेश सरकार पारदर्शिता भन्दा पनि पुरानै अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ । यस विषयमा मधेश सरकारका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरू स्पष्ट जवाफ दिनबाट पन्छिएका छन् ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
