६७औँ सिनेट बैठकको टुंगो छैन, रिक्त सदस्य मनोनयनसमेत अलपत्र
काठमाडौं । देशकै ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले नेतृत्वको निर्णयहीनता र प्रशासनिक अन्योलमा फसेको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय ६७औँ सभा (सिनेट) बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत, वित्तीय र प्रशासनिक निर्णय अघि बढ्न सकेका छैनन्।
सिनेट बैठक नबस्दा त्रिविको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसमेत पारित हुन सकेको छैन। बजेट स्वीकृत नहुँदा विकास निर्माण, मर्मतसम्भार, भुक्तानी तथा नियमित प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कतिपय निर्णयसमेत सिनेटको निर्णयको पर्खाइमा छन्।
दीक्षान्त समारोहका लागि ग्रेस लिस्ट पारित गर्ने, दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने, नयाँ नियम निर्माण गर्ने तथा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउने विषयसमेत रोकिएका छन्। विद्यार्थी र विश्वविद्यालयको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय निर्णयविहीन बन्दा त्रिविको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
अर्कोतर्फ, नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रिक्त सिनेट सदस्यको मनोनयन हुन सकेको छैन। ४९ सदस्यीय त्रिवि सभामा हालसम्म २१ जना सदस्य मात्रै पूर्ति भएको बताइएको छ। सर्वोच्च निकायलाई पूर्णता दिन भइरहेको ढिलाइले त्रिविको निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ।
देशको उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा धानिरहेको विश्वविद्यालय आफैँ बजेट, नीति र कार्यक्रम पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु गम्भीर व्यवस्थापकीय प्रश्न हो। विश्वविद्यालयको गति बढाउनुपर्ने समयमा सिनेट बैठकको मितिसमेत अनिश्चित हुनु र महत्त्वपूर्ण निर्णय रोकिइरहनुले नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब त्रिवि नेतृत्वसामु तीनवटा प्रश्न छन्—सिनेट बैठक कहिले बस्छ? रिक्त सदस्यको मनोनयन कहिले हुन्छ? र रोकिएको बजेट तथा कार्यक्रम कहिले पारित हुन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ र तत्काल निर्णयबिना त्रिविलाई वर्तमान अन्योलबाट बाहिर निकाल्न कठिन देखिन्छ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
