डिप्लोमा इन्जिनियरको योग्यता, पेसागत आचरण र व्यवसाय नियमन गर्न परिषद् गठनको तयारी
काठमाडौं । डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेसा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यले छुट्टै डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले परिषद् स्थापना गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावित परिषद्ले डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको योग्यता, पेसागत जिम्मेवारी तथा व्यावसायिक आचरण नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार परिषद् स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा गठन हुनेछ र यसको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्ले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेसामा संलग्न प्राविधिकको योग्यता परीक्षण गरी नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डिप्लोमा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरेपछि परिषद्मा नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि परिषद्ले परीक्षा समिति गठन गरी कम्तीमा वर्षमा एकपटक परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि दर्ता किताबमा नाम समावेश गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्रस्ताव छ।
विधेयकमा परिषद्को अध्यक्षका लागि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गरी कम्तीमा १५ वर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उपाध्यक्षका लागि कम्तीमा १० वर्षको व्यावसायिक अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
परिषद्को सदस्यमा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसियेसनका अध्यक्ष, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधि, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाका प्रमुखमध्येबाट मनोनीत व्यक्ति तथा परिषद्ले मनोनयन गर्ने तीन डिप्लोमा इन्जिनियर रहने प्रस्ताव गरिएको छ। रजिष्ट्रारलाई सदस्य–सचिव बनाउने व्यवस्था छ।
विधेयकले ऐन लागू भएको एक वर्षपछि परिषद्मा नाम दर्ता नगरी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने डिप्लोमा इन्जिनियरलाई परिषद्ले नसिहत दिने, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने वा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
विदेशी डिप्लोमा इन्जिनियरका लागि समेत छुट्टै दर्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले नेपालमा कुनै संस्था, आयोजना वा निश्चित कामका लागि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न परिषद्मा आवेदन दिनुपर्नेछ। पहिलोपटक बढीमा दुई वर्षका लागि दर्ता गर्न सकिने र सम्बन्धित संस्था वा आयोजनाको सिफारिसमा एकपटकमा बढीमा एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा परिषद्को कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ। परिषद्को सञ्चालन तथा आवश्यक खर्च कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
