पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ले प्रतिस्पर्धाबिना नै सोझै प्राध्यापक भर्ना गर्न लागेको विषयले सञ्चारमाध्यम र प्राज्ञिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ। यस विषयमा सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाहरू र प्राध्यापकज्यूहरूका धारणा सार्वजनिक भए। सामाजिक सञ्जालमा आएका अधिकांश प्रतिक्रियाहरू नकारात्मक थिए; अर्थात् "परीक्षा नै नदिई जागिर खान पाइन्छ र?" भन्ने जस्ता सतही टिप्पणीहरू निकै देखिए। यद्यपि, विगतमा आफैं परीक्षा दिएर एक नम्बरमा नाम निकाली प्राध्यापक बन्नुभएका कतिपय अग्रजहरूले भने यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ र पुरानोभन्दा यो मापदण्ड उपयुक्त रहेको सङ्केत गर्नुभएको छ। कतिपयले नेपालमा पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लागू हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै समर्थन गर्नुभएको छ। अर्कोतर्फ, केही नाम चलेका सञ्चारमाध्यमले समेत यो विषयलाई हलुका ढंगले उठाउँदै "परीक्षा नै नदिई प्राध्यापक नियुक्ति" भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गरेको पाइयो। यहाँ नियतभन्दा पनि बुझाइको कमी देखिएको महसुस हुन्छ। "परीक्षा नै नदिई जागिर खान पाइन्छ र?" भनेर टिप्पणी गर्ने कतिपयको मनमा कतै शिक्षा प्रणाली झन् खस्किन्छ कि भन्ने चिन्ता लुकेको देखिन्छ। तर, प्रस्तावित छनोट मापदण्डको गहिराइमा नपुगी गरिने यस्ता सतही टिप्पणीले जनमानसमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना भएको छ। यस सन्दर्भमा नीतिगत र प्राज्ञिक सुधारका लागि निम्न तीन बुँदामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ:
१: छनोटको मापदण्ड र आवश्यक बहस प्रस्तावित छनोट मापदण्ड परम्परागत लिखित परीक्षाको तुलनामा कैयौं गुणा कडा र उच्चस्तरीय छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान र प्राज्ञिक योगदान खोज्ने यो प्रक्रियालाई 'बिना प्रतिस्पर्धाको नियुक्ति' भन्नु तथ्यसंगत हुँदैन। यस मापदण्डअनुसार आउने प्राध्यापकहरू पहिले नै अनुभवी हुने देखिन्छ। अहिलेको मापदण्ड पूरा गर्न वा प्रतिस्पर्धी बन्न पीएचडी सकेपछि पनि कम्तीमा २-३ वर्षको अनुसन्धान अनुभव आवश्यक पर्छ। त्यतिन्जेलसम्म उसले स्नातकोत्तर र पीएचडीका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मार्गदर्शन गरिसकेको हुन्छ। स्नातकोत्तर पास गर्नेबित्तिकै लिखित परीक्षा दिएर आउनुभन्दा यो प्रक्रिया कैयौं गुणा उत्तम हो। कतिपयले "पीएचडी गरेकाले पढाएको बुझिँदैन, उनीहरूलाई पढाउन आउँदैन" भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। यहाँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली, विद्यार्थीको अपेक्षा र बुझाइमा ठूलो खाडल देखिन्छ। यसलाई एउटा सानो उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ, हामी सानो कक्षामा पढ्दा सर-मिसलाई संसारकै सबै कुरा जान्ने ठान्थ्यौं। ९-१० कक्षामा पुगेपछि कहिलेकाहीँ शिक्षक अलमलिँदा 'उहाँलाई आउँदैन रहेछ' भन्ने लाग्न थाल्यो, बरु कक्षाको 'टपर' साथीले पढाएको छिटो बुझिन्थ्यो। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा पुगेपछि त प्राध्यापकहरू झन् बढी अलमलिएको जस्तो देखिन थाल्छ। तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने स्नातकोत्तर तहको शिक्षा माध्यमिक तह को जस्तो किताबमा जे छ त्यही घोकेर र लेखेर पास हुने तहभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।
एक विषयविज्ञ प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्छन् , विश्वका शीर्ष वैज्ञानिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा पनि यस्तै अनुभव पाइन्छ। थाहा नभएका वा पूर्ण ज्ञान नभएका विषयमा निर्धक्क 'मलाई थाहा छैन' Need to confirm भन्छन्, यो भन्नु लज्जाको विषय होइन, यसले त नयाँ अनुसन्धानको ढोका खोल्छ र विद्यार्थीलाई नयाँ बाटो देखाउँछ। वास्तवमा, विषयविज्ञ प्राध्यापकहरूले किताबमा लेखिसकिएका आधारभूत सैद्धान्तिक कुरालाई कक्षामा रटाउन आवश्यक ठान्दैनन्; ती कुरा विद्यार्थी आफैंले अध्ययन गर्नुपर्छ। र विद्यार्थीलाई आफैं सिक्ने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ लाग्छन्। तर, विडम्बना के छ भने, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई 'सबै विषयको सामान्य ज्ञान भएको तर कुनै एकमा दक्षता नभएको शैलीमा पढाएको कुरा मात्र बुझ्ने बानी पारेको हुन सक्छ। सतही पठनपाठनमा अभ्यस्त भएकाले, जब कक्षामा कुनै स्पेसलिस्ट ले गहिराइमा पुगेर पढाउन थाल्छन्, तब विद्यार्थीमा त्यो स्तरको ज्ञान बुझ्ने क्षमता नै विकास भइसकेको नहुन सक्छ। त्यसैले, नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने हो भने सर्वप्रथम यो सतही र रटन्ते पठनपाठनको संरचना भत्काउनुपर्छ। स्नातक तहदेखि नै विद्यार्थीमा स्व-अध्ययन र आलोचनात्मक चेतको विकास गराउनुपर्छ, ताकि स्नातकोत्तर तहमा पुग्दा उनीहरू 'स्पेसलिस्ट' प्राध्यापकको गहिराइलाई ग्रहण गर्न र आफैं अनुसन्धानमा होमिन सक्षम बनून्। अब विश्वविद्यालयहरूले केवल डिग्री बाँड्ने र नोट रटाउने थलो नभई, विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्ता उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
२: मूल्याङ्कन अंकभारको वैज्ञानिक परिमार्जन
प्रारम्भिक १५० अंकको मूल्याङ्कन सुधारको सुरुवात छ। हाल Nature Index मा प्रकाशित लेखका लागि १६ अंक छुट्याइएको छ। तर, कतिपय विषयविशेषका जर्नलहरू Nature Index भन्दा पनि बढी प्रतिष्ठित र ओजपूर्ण हुने भएकाले सम्बन्धित विषयका Elite Journals लाई वर्गीकरण गरी १६ अंक प्रदान गर्नु बढी वैज्ञानिक हुन्छ। यसैगरी, जर्नलको स्तरअनुसारको अंक वितरण तार्किक देखिँदैन। १६ अंकबाट Q1 जर्नलका लागि १२ अंकमा झर्नु सान्दर्भिक भए पनि त्यसपछिका तहमा क्रमशः ११, १०, ९ अंक दिनु न्यायपूर्ण हुँदैन। तसर्थ, Q1 लाई १२, Q2 लाई ८, Q3 लाई ५ र Q4 लाई ३ अंक निर्धारण गर्नु प्राज्ञिक दृष्टिले न्यायसंगत र व्यावहारिक हुन्छ। यस विषयमा अझ गहन प्राज्ञिक बहस हुन जरुरी छ; किनकि एउटै विषयभित्र पनि अनुसन्धानको प्रकृतिअनुसार कठिनाइको स्तर फरक फरक हुन्छ, जसलाई मूल्याङ्कनमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्छ। कतिपय विषयमा भने गहन बहस गरी स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।बाँकी अनुभवको १०, शोध तथा पुरस्कारको २० र अन्तर्वार्ताको २० अंक भने सन्तुलित नै छन्। समग्रमा, सतही टिप्पणी भन्दा यस्ता प्राविधिक मापदण्डको परिमार्जनमा बहस केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
३: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमको पुनर्संरचना र उद्यमशीलता
नेपालको उच्च शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने हो भने स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रममा तत्काल सुधार आवश्यक छ। हाम्रो विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक पठनपाठनको भार अत्यधिक छ, जुन आवश्यक नै छैन। त्यसैले २ वर्षे स्नातकोत्तर तहमा सुरुको २ सेमेस्टर (एक वर्ष) मात्र सैद्धान्तिक कक्षा राखिनुपर्छ र मिल्दा विषयहरू गाभेर क्रेडिट भार कम गर्दै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ। अझ भनौं, त्रिविको परीक्षामा आउने ६० प्रतिशत प्रश्नहरू त एउटा लामो सूची बनाएर अप्रत्यक्ष रूपमा पहिल्यै विद्यार्थीलाई दिँदा हुन्छ, जुन विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा जान्नैपर्ने आधारभूत विषयवस्तु हुन्। बाँकी १ वर्ष विद्यार्थी पूर्ण रूपमा अनुसन्धान, शोधग्रन्थ वा प्रोजेक्टमा समर्पित हुनुपर्छ। लक्ष्य अलि उच्च राख्नुपर्छ; केवल परीक्षा पास गर्ने लक्ष्य बोकेको शिक्षा प्रणालीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन। साथै, विश्वविद्यालयमा हुने प्रत्येक अनुसन्धानलाई उद्योग र व्यवसायसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। सुन्दा यो चुनौतीपूर्ण लागे पनि राज्य र विज्ञहरूको सानो इच्छाशक्ति तथा रणनीतिक प्रयासबाट विश्वविद्यालयमा पर्याप्त आर्थिक स्रोत र लगानी भित्र्याउन सम्भव छ। त्यसैले सतही आलोचनामा अल्झिनुभन्दा मूल्याङ्कन मापदण्डलाई अझ वैज्ञानिक बनाउँदै विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र शिक्षालाई व्यावहारिक तथा उत्पादनमुखी बनाउने दिशामा बहस अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
(डा.लामिछाने हङकङस्थित हङकङ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको सिभिल तथा वातावरणीय इन्जिनियरिङ विभागमा पोस्टडक्टोरल अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ।)
Your email address will not be published. Required fields are marked *