नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् र नेपाल सरकार, सूचना प्रविधि विभाग बीच नागरिक एप तथा वेब-पोर्टलमार्फत सेवा प्रवाह गर्न मिति २०८०/१२/२६ मा समझदारी-पत्र (MoU) मा हस्ताक्षरको छ । जस अन्तर्गत अब नागरिक एपमा नै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएका इन्जिनियरहरुको नाम दर्ता प्रमाणपत्र जारी तथा अन्य सेवाहरु प्रदान हुनेछन्।
डिजिटल माध्यमबाट सरल, छरितो र पारदर्शी तरिकाले नागरिकसम्म पुगाउने उद्देश्यले गरिएको यो सहकार्यले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने परिषदका रजिस्ट्रार डा. ध्रुव राज भट्टराइले बताउनु भयो। जस अन्तर्गत सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने डेटा संरचना, सेवा विवरण, API, GUI तथा आवश्यक प्राविधिक जानकारी परिषद्ले उपलब्ध गराउनेछ भने सूचना प्रविधि विभागले नागरिक एप सेवा एकीकरणका लागि आवश्यक नेटवर्क (VPN जडान), प्रणाली Mapping तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। समझदारी-पत्रले व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता, प्रणाली सुरक्षाको सुनिश्चितता, नियमित Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) को व्यवस्था सहित सेवा दिगो र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने उहाले बताउनु भयो। समझदारी-पत्रमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को तर्फबाट रजिष्ट्रार श्री ध्रुव राज भट्टराई तथा सूचना प्रविधि विभागको तर्फबाट उप-महानिर्देशक श्री सुमन खनालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।
दुबै संस्थाका वरिष्ठ प्राविधिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न MoU ले डिजिटल सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।समझदारी अनुसार सबै विवरण राखिएका इन्जिनियरहरुको डिजिटल विवरण प्रकाशन गरिनेछ र थप विवरण क्रमशः अद्यावधिक हुँदै जाने सुचना प्रविधि बिभागले जनाएको छ । साथै अब देखि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको आवेदन प्रक्रिया पनि नागरिक एप मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइने र साथै परिषद्को सम्पूर्ण सेवा पूर्ण डिजिटल र online बनाउने तयारी भइरहेको रजिष्ट्रार भट्टराइले बताउनु भयो।
नागरिक एपमा आवद्द पहिलो व्यवसायिक संस्था
समझदारी सँगै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद नागरिक एपमा आवद्द हुने पहिलो व्यवसायिक संस्था बनेको छ। 'सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा' भन्ने नारा सहित २०७७ साल देखि सुरु भएको नागरिक एपमा नागरिकता, पासपोर्ट, मालपोत, प्यान नम्बर, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, नागरिक लगानीकोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोष लगाएतका सेवाहरु समावेश भए पनि यस अघि व्यवसायिक संस्थाहरु समावेश हुन सकेका थिएनन्, तर परिषदसँगको पटक पटकको वार्ता र संवाद नागरिक एपमा इञ्जिनियरिङ लाइसेन्स समावेश भएको हो।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
