प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको बाढीजन्य विपद्लाई ‘केवल नेपालको त्रासदी नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनी’ भएको बताएका छन्।
नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान करिब ६ बजे न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कमजोर मुलुकले मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका हुन्।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको सुरुमै उक्त विपद्बाट भएको मानवीय क्षतिको विवरण विश्व समुदायसमक्ष राखे।
“म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आकाङ्क्षाका बारेमा मात्र बोल्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थेँ,” उनले भने, “तर यसको साटो मैले ठूलो विनाश र मृत्युको बारेमा बोल्नुपरेको छ।”
उनले घर नफर्किने आफन्तको पर्खाइमा बसेका परिवार, हिलो–ढुङ्गा–पानीमा आफ्ना मान्छे खोजिरहेका समुदाय र केही मिनेटमै बगाएर लगिएका पुल, सडक, विद्यालय तथा घरको चर्चा गरे। धेरैले ‘हिमालयी सुनामी’ भनेको उक्त बाढीले नेपालको दिगो विकास लक्ष्यतर्फको यात्रा नै अवरुद्ध पारेको उनले बताए।
विश्व नेताहरूप्रति प्रश्न
करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु विपद्बारे चेतावनी दिएको सम्झिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाए।
“विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट आएको त्यो आवाज पर्याप्त रूपमा सुनिएन,” उनले भने, “हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रा समुदायले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकले प्रमाणसहित दोहोर्याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरूले ती चेतावनीलाई आवश्यक गति र मात्रामा काममा उतार्न लापरबाही गर्यौँ।”
तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालयको पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको उनले बताए। उनका अनुसार हिमनदीमुनिको स्थायी बरफ पग्लिँदा पहाडी ढलान कमजोर भइरहेका छन् र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्दो छ। यस विपद्को असर नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ परेको र बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुगेको उनले जनाए।
“जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन,” उनले भने, “हिमनदी र बाढी राहदानी र भिसा बोकेर हिँड्दैनन्।”
नेपालको अंश ०.१ प्रतिशतभन्दा कम
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने तर त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहनुपरेको बताए।
“हाम्रा हिमनदी पछि हटिरहेका छन्, पहाडी ढलान अस्थिर बनिरहेका छन्, नदी अनपेक्षित भइरहेका छन् र हरेक ठूलो विपत्तिले वर्षौँको विकास मेट्ने धम्की दिन्छ,” उनले भने।
नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना नभई विकासकै संकट भएको उनले स्पष्ट पारे। विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जनका साधन मात्र होइन, भविष्यका लागि आवश्यक स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्ने र गरिब देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको मर्मतका लागि ऋण लिन बाध्य बनाउने उनले बताए।
सम्बोधनका क्रममा उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको जानकारी दिए। प्राथमिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको रकम आवश्यक पर्ने उनले बताए।
तर उनले कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आफू नआएको स्पष्ट पारे। “हामी यहाँ जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक युद्धको मैदान बनाउन पनि आएका होइनौँ,” उनले भने।
विपद्पछि सहयोग गर्ने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग गरेको उल्लेख गरे। मित्र राष्ट्र, राष्ट्रसंघ प्रणाली, मानवीय संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका जनता नेपालको साथमा उभिएको भन्दै उनले नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिए।
नेपाल–भारत–चीन संयुक्त संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
हिन्दुकुश हिमालय करिब २ अर्ब मानिसको घर भएको र यी हिमालले नेपालभन्दा टाढाका जनसंख्यालाई पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जन दिइरहेको उनले बताए।
“हिमालय पृथ्वीको कुनै कुनाको भूभाग होइन, यो पृथ्वीको जीवन रक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो,” उनले भने।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, खतरनाक हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउने र विपद्मा सीमापार सहायताको समन्वय गर्ने उनले बताए।
“हिमालयलाई छरिएका सूचनाको सिमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउन दिऔँ,” उनले भने।
छ शब्दमा नेपालको माग
जलवायु विपद्सँग जुध्न विश्वले छ वटा शब्द बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। ती हुन् — राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपन।
“पहिलो तीनवटा विपत्तिपछि चाहिने कुरा हुन्,” उनले भने, “पछिल्ला तीनवटा विपत्तिलाई हाम्रो स्थायी नियति बन्न नदिन चाहिने कुरा हुन्।”
ऋण होइन, अनुदान
जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार भत्किँदा त्यसको जवाफ अर्को ठूलो ऋण वा स–साना अनुदानको टालटुली हुन नसक्ने उनले बताए।
“हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ,” उनले भने, “नोक्सान र क्षति कोष, विश्व वातावरण सुविधा तथा अन्य वित्तीय संयन्त्र अहिले पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्।”
जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैया हुन नहुने भन्दै उनले सहयोग चाहिने कमजोर मुलुकले वर्षौँसम्म प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
“घरमा आगो लाग्दा हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी कदम चाल्छौँ,” उनले भने, “जलवायु न्यायको अर्थ यही हो।”
‘हतियार ७२ घण्टामा पुग्छ, किसानको मल किन पुग्दैन ?’
प्रधानमन्त्री शाहले विश्व व्यवस्थाप्रति समेत प्रश्न उठाए। मनसुनमा बीउ रोप्न खोज्दा गरिब किसानले मल नपाएको, राजमार्ग पिच गर्न बिटुमिन नपाएको र घरमा खाना पकाउने इन्धनको अभाव भएको उनले उदाहरण दिए।
“अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र, राइफल र गोलाबारुद समयमै सीमापार गर्छन्, सबै अवरोध पार गर्छन्, हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्,” उनले भने, “तर नेपालका किसानले आवश्यक पर्दा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउँदैन।”
“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको रसद प्रणाली भएको संसार बनायौँ।”
यो समस्या नेपालको मात्र नभएको भन्दै उनले बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाको नाम लिए।
“हामीले नतताएको जलवायुबाट र हामीले नछेडेको युद्धबाट पिल्सिएका छौँ,” उनले भने।
यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छा सरकार प्रमुख रहेका ३६ वर्षीय शाहले आफू त्यसलाई कथाको विषय बनाउन नआएको बताए।
“मूल्य चुकाउन तयार मुलुकले किन्न पाउनुपर्छ र ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने संसारसँग एक किसानलाई जीविकोपार्जनको साधन नदिने कुनै बहाना छैन,” उनले भने।
जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय नभएको उनले बताए। “यो वितरणात्मक न्यायको कुरा हो — खर्च कसले बेहोर्ने ? अनि प्रक्रियागत न्यायको कुरा हो — कसको आवाज सुनिने ?”
नेपालले आफैं गरिरहेको काम
अल्पविकसित मुलुक भएर पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी भूमिका खेलिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले दाबी गरे। भू–भागको झन्डै आधा हिस्सामा वन पुनर्स्थापना, स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकता पूरा गर्ने गरी जलविद्युत् विस्तार, विद्युतीय सवारीको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका काम भइरहेको उनले बताए।
तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले थपिएको संकटसँग नेपाल एक्लै जुध्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
नयाँ पुस्ता र सरकारको प्रतिबद्धता
सम्बोधनको अन्त्यतिर उनले यस वर्ष मार्चमा भएको निर्वाचनबाट आएको नयाँ जनादेशको चर्चा गरे।
“हाम्रा युवाले इमानदारिता र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन्,” उनले भने, “यो पुस्तागत परिवर्तन केवल नेपालको कथा होइन, यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको कमीविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो।”
“मेरो सरकारको लक्ष्य स्पष्ट छ — यस्तो राज्य बनाउने जसले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर देओस्।”
विपद् व्यवस्थापनमा अब जसोतसो प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतिमा जानुपर्ने भन्दै उनले बलिया पूर्वाधार र संस्था, बीमा तथा नवीनतामा लगानी, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने र ज्यान जोगाउने चेतावनी प्रणाली बनाउन आग्रह गरे।
अन्त्यमा नेपालीमा
सम्बोधनको अन्त्य प्रधानमन्त्री शाहले नेपाली भाषामा गरे।
“जब अर्को पटक विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट चेतावनी आउँछ, हामी त्यो सुन्न र त्यसअनुसार कदम चाल्न तयार होऔँ,” उनले भने।
त्यसपछि उनले भने — “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।”
गत मार्चमा प्रधानमन्त्री बनेयताको यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण तथा पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बोधन हो। सम्बोधनअघि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा महासचिव गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए।
नेपालले शुक्रबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै सुरु हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विशेष कार्यक्रममार्फत जलवायु न्यायको बहसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा उनले अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा अल्बानिजले बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा अस्ट्रेलिया नेपालसँगै रहेको बताएका छन्।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
