इन्जिनियर खबर
ललितपुर, १७ वैशाख २०८३ —
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रस्तावित संशोधन विषयमा प्यानल छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन अन्तर्गतको Women Engineers Coordination and Welfare Committee ले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम ललितपुर स्थित इन्जिनियर भवनमा दिउँसो ३ बजे देखि सुरु भएको थियो।
कार्यक्रमको संचालन सडक बिभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ई. कल्पना अधिकारीले गर्नु भएको थियो । प्यानलमा छलफलमा विज्ञ प्रा. खेम नाथ डल्लाकोटी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर ई. कृष्णराज पन्थ, सोही मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ई. जिबेन्द्र मिश्र तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे बक्तामा रुपमा सहभागी थिए ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्न लागेको र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी राय संकलन गरी रहेको सन्दर्भमा इन्जिनियरहरुको छाता संगठन नेपाल इन्जिनियर्स एशोशिएसनले यस्ता कार्यक्रम गर्नु आफैमा महत्वपुर्ण भएको र यसले सरकारलाई प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिन सहज हुने सहभागीले बताए।
के छ नयाँ मस्यौदामा
नयाँ मस्यौदा अनुसार अब सरकारी ठेक्कामा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन (मूल्य समायोजन)मा विभागीय प्रमुखले नै आदेश जारी गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मस्यौदामा १५ प्रतिशतमाथिको भेरिएसनमा विभागीय प्रमुखले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदा अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा तृतीय श्रेणी, १० प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा द्वितीय श्रेणी र १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी तथा प्रमुखले निर्णय गर्न सक्नेछन् । १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसनमा भने विभागीय प्रमुखले निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा भेरिएसनका लागि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । यसका साथै मल, औषधि वा सूचना प्रविधि पनि छुट्टै कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार मोबिलाइजेसन पेस्कीमा कडाइ गरिएको छ र ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदारलाई दिइने २० प्रतिशत पेस्कीलाई अब शीर्षक खुलाएर मात्रै यस्तो पेस्की भुक्तानी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा नेपाल सरकारले हालै प्रस्तावित संशोधनका प्रावधानहरू, त्यसले निर्माण क्षेत्र तथा सार्वजनिक परियोजनाहरूमा पार्ने प्रभाव, ठेक्का व्यवस्थापनका चुनौतीहरू तथा सुधारका सम्भावनाहरू बारे विस्तृत बहस भएको थियो। वक्ताहरूले वर्तमान कानुनी संरचनामा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा इन्जिनियर, नीतिनिर्माता, निर्माण व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले यस्ता नियमित संवाद कार्यक्रमले नीति सुधार र पेशागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
Your email address will not be published. Required fields are marked *
